महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१५ मार्च । राज्य सरकारने १५ वर्षे पूर्ण झालेली सर्वच शासकीय वाहने भंगारात काढण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन’ हे पोर्टल तयार केले आहे. १ एप्रिलपासून तशी सरकारी वाहने रस्त्यावर धावणार नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यातील २१० वाहनांसह राज्यातील चार हजार ६३२ शासकीय वाहने ३१ मार्चपूर्वी भंगारात काढली जाणार आहेत.
राज्यात १ एप्रिलपासून स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत १५ वर्षांवरील सरकारी वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत. केंद्राकडून त्यासाठी १५० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. पहिल्या टप्यात राज्य सरकार व परिवहन विभागातील चार हजार ६३२ वाहने भंगारात निघणार आहेत. दुसरीकडे राज्यभरातील पावणेतीन लाख खासगी वाहनांसदर्भात अजून काहीच निर्णय झालेला नाही.
सध्या खासगी वाहनांना १५ वर्षानंतर पाच वर्षांचे नुतनीकरण करताना ग्रीन टॅक्स वाढविण्यात आला आहे. त्यावेळी ‘आरटीओ’कडून त्या वाहनांचा स्थिती पडताळली जाते. पण, यापुढे २० वर्षांवरील वाहनांचे नुतनीकरण बंद होणार आहे. पण, जुनी वाहने देऊन नवी वाहने घेताना प्रोत्साहनपर भत्ताही वाहन मालकांना मिळणार आहे. दरम्यान, १५ वर्षांवरील जुनी व्यावसायिक वाहने आणि २० वर्षांवरील जुनी खासगी वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. तत्पूर्वी, १५ वर्षांवरील शासकीय वाहनांची विल्हेवाट ३१ मार्चपूर्वी लावली जाणार आहे.
यापुढे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य
प्रदूषण नियंत्रण हा मुख्य हेतू डोळ्यासमोर ठेवून केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्क्रॅप पॉलिसी निश्चित केली. त्यानुसार आता पहिल्या टप्प्यातील कार्यवाही ३१ मार्चपूर्वी होईल. यापुढे शासकीय विभागांना शक्यतो इलेक्ट्रिक वाहनेच खरेदी करावी लागणार आहेत. त्यातून हवा प्रदूषण तर कमी होईलच, पण इंधनाचा कोट्यवधींचा खर्च देखील वाचणार आहे.