महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१६ मार्च । पतंजली आयुर्वेदची उपकंपनी असलेल्या पतंजली फूड्सच्या प्रवर्तकांना एक्सचेंजेसकडून मोठा धक्का बसला आहे. एक्सचेंजेसने प्रवर्तक आणि प्रवर्तक कंपन्यांचे शेअर्स गोठवले आहेत, म्हणजेच त्यांच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली आहे. १५ मार्च रोजी झालेल्या एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये याचा खुलासा करण्यात आला आहे. सार्वजनिक भागधारकांच्या किमान अटींची पूर्तता न केल्यामुळे हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार स्टॉक एक्सचेंजने पतंजली फूड्सचे २९.२५ कोटी शेअर्स गोठवण्यात आले आहेत. पतंजली आयुर्वेद देखील २१ प्रवर्तक आणि प्रवर्तक कंपन्यांपैकी एक आहे ज्यांच्या शेअर्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. दुसरीकडे, आज १६ मार्च रोजी कंपनीने आपली भूमिका मांडली आहे की हे शेअर्स एप्रिल २०२३ पर्यंत लॉक-इन केले तर एक्सचेंजच्या कारवाईचा कोणताही विशेष परिणाम होणार नाही.
किमान शेअर होल्डिंगचा नियम काय?
मार्केट रेग्युलेटर सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) नियमांनुसार सूचीबद्ध कंपनीचे किमान २५ टक्के शेअर्स सार्वजनिक भागधारकांकडे असायला हवे. पतंजली फूड्सच्या बाबतीत असे नाही. डिसेंबर २०२२ तिमाहीच्या शेअरहोल्डिंग पॅटर्ननुसार पतंजली फूड्सचे ८०.८२ टक्के शेअर्स प्रवर्तक आणि प्रवर्तक कंपन्यांकडे आहेत. तर सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग केवळ १९.१८ टक्के आहे.
पूर्वी ही कंपनी रुची सोया होती. २०१७ मध्ये राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने रूची सोयाची दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू केली आणि २०१९ मध्ये पतंजली आयुर्वेदाच्या संकल्प योजनेला न्यायाधिकरणाची मान्यता मिळाली. या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर रुची सोया पतंजली फूड्स बनली आणि सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग १.१० टक्क्यांवर आली. नियमांनुसार दिवाळखोरी प्रक्रियेनंतर सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग किमान २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी मिळतो.
सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगच्या नियमाची पूर्तता करण्यासाठी कंपनीने मार्च २०२२ मध्ये फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) आणली होती आणि त्यानंतर सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग १९.१८ टक्क्यांवर पोहोचली होती. मात्र त्यानंतर ही हिस्सेदारी वाढलेली नाही त्यामुळे सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग तीन वर्षांत किमान २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याची अट पूर्ण न केल्याबद्दल आता एक्सचेंजेसने कारवाई केली आहे.
पतंजली फूड्सचे स्पष्टीकरण
स्टॉक एक्स्चेंजच्या कृतींचा पतंजली फूड्सच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे कंपनीने म्हटले आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार सेबीच्या नियमांनुसार प्रवर्तकांचे शेअर्स ८ एप्रिल २०२३ पर्यंत लॉक-इन आहेत. अशातच एक्सचेंजने जी कारवाई केली आहे, त्याचा कंपनीवर फारसा परिणाम होणार नाही. परंतू कंपनी किमान शेअरहोल्डिंगच्या अटींची पुर्तता पुढील काही महिन्यात पूर्ण करेल.