महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .२२ मार्च । शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ‘राष्ट्रीय पक्ष’ या दर्जाचा फेरआढावा घेण्याच्या प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाने मंगळवारी आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. राष्ट्रवादीचा हा दर्जा कायम ठेवावा का, याचा आढावा निवडणूक आयोग घेत असून, मंगळवारी पक्षाच्या नेत्यांना बोलावून त्यांची बाजू ऐकून घेण्यात आली. राष्ट्रवादी व भाकपसह चार पक्षांवर त्यांचा ‘राष्ट्रीय’ दर्जा गमावण्याची टांगती तलवार आहे.
एखाद्या राजकीय पक्षाला लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत चार किंवा त्याहून अधिक राज्यांमध्ये किमान सहा टक्के मते मिळाल्यास तो ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून ओळखला जातो. याशिवाय त्यांना लोकसभेच्या किमान चार जागा जिंकणे आवश्यक असते. राष्ट्रवादी काँग्रेस आता या दर्जाच्या अटीत बसत नाही. कारण या पक्षाचा एकूण मतटक्का दोन ते अडीच टक्क्यांच्या आसपास आला असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले.
आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निवेदनावर मंगळवारी दिल्लीत पुन्हा सुनावणी घेतली. यादरम्यान आयोगाने आपल्या फेरआढावा घेण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी पक्षाच्या वतीने करण्यात आल्याचे समजते. राष्ट्रवादीच्या वतीने खासदार प्रफुल्ल पटेल व अन्य काही नेत्यांनी आयोगाच्या अशोका रस्त्यावरील मुख्यालयात हजेरी लावल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत राष्ट्रवादीची बाजू जाणून घेण्यासाठी पक्षनेत्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने याआधीही राष्ट्रवादीसह चार पक्षांच्या राष्ट्रीय दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आयोगाने सप्टेंबर २०१९मध्ये राष्ट्रवादीसह मायावती यांचा बसप, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय) व तृणमूल काँग्रेस यांनाही सुनावणीसाठी समन्स बजावले होते. त्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरी पाहता त्यांचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा का काढून घेऊ नये, अशी नोटीस आयोगाने तिन्ही पक्षांना बजावली होती.
अन्य पक्षांचाही युक्तिवाद!
आपला पक्ष हा लोकसभेत काँग्रेसनंतरचा देशातील सर्वांत जुना राजकीय पक्ष असल्याचे भाकपने म्हटले होते. सन २०१९ लोकसभेच्या निवडणुकीत भलेही पक्षाने चांगली कामगिरी केली नसेल; परंतु अनेक राज्यांमध्ये आपला पक्ष सत्तेत आहे आणि राज्यघटना मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, असा बचाव या पक्षाने केला होता. तृणमूलला २०१४मध्ये राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला होता आणि हा दर्जा किमान २०२४पर्यंत कायम राहिलाच पाहिजे, असे त्या पक्षाचे म्हणणे आहे.