महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – ओमप्रकाश भांगे – मुंबई : गेल्या दोन महिन्यांच्या काळात लॉकडाऊनमुळे राज्यातील उद्योगधंदे आणि व्यापार पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायलाही पैसे उरलेले नाहीत. त्यामुळे सध्या राज्य सरकार महसूल मिळवण्याचे नवनवे मार्ग शोधत आहे. मध्यंतरी महसूल वाढवण्यासाठी राज्यात दारुविक्री सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, यावरुन बराच गदारोळ निर्माण झाला होता. त्यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेत मुंबई आणि पुण्यासारख्या कोरोना हॉटस्पॉट असलेल्या शहरांतील दारुविक्रीची दुकाने पुन्हा बंद केली होती. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच सरकारने राज्यभरात मद्याच्या होम डिलिव्हरीला परवानगी दिली होती. त्यामुळे सरकारला चांगला महसूल मिळत असल्याचे सांगितले जाते.
लॉकडाऊनमुळे अगोदरच आर्थिक चणचणीचा सामना करत असलेल्या सामान्यांना आता आणखी महागाईचा सामना करावा लागू शकतो. कारण, राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील सेस वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेल दोन रुपयांनी महागणार आहे.
लॉकडाऊनमुळे राज्य शासनाच्या महसूलात मोठी घट झाल्याने शासनाची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे महाविकासआघाडी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे समजते. पेट्रोलवर असलेला सध्याच्या 08 रुपये 12 पैसे सेसमध्ये दोन रुपयांची वाढ करून तो आता १० रुपये १२ पैसे करण्यात आला आहे. तर डिझेलवर एक रुपया सेस होता तो आता तीन रुपये करण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या दहा महिन्यात राज्य शासनाच्या तिजोरीत ३ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त भर पडेल असा अंदाज आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात मुद्रांक शुल्क कमी करताना पेट्रोल, डिझेलवरील सेस वाढविण्यात आला होता. त्यानंतरची ही सेसमधील दुसरी वाढ आहे.
मात्र, या निर्णयामुळे आता वाहतुकीचा खर्च वाढणार आहे. सामान्य जनतेला याची थेट झळ पोहोचू शकते. त्यामुळे आता सामान्य लोक कशाप्रकारे व्यक्त होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच या निर्णयामुळे विरोधी पक्षही सरकारविरोधात आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.