महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . १८ एप्रिल । आपण बऱ्याचदा RTE हा शब्द ऐकला असेल पण अनेकांना या शब्दाबद्दल माहिती नसेल… Right to Education म्हणजेच ‘शिक्षणाचा अधिकार’ असे म्हटले जाते. टिव्हीवर अनेकदा ‘ पढेगा इंडिया, तभी तो बढेगा इंडिया, अशी स्लोगन ऐकली असणार. शिक्षणाचा अधिकार सर्व वर्गाना समान बनवण्यासाठी भारत राज्य सरकारने ‘शिक्षणाचा अधिकार’ (RTE) ला स्वतंत्र स्थान दिले आहे. जेणेकरून देशातील एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये.
दरम्यान शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम वर्ष 2003 मध्ये बनवला होता. त्यानंतर एप्रिल 2010 मध्ये संपूर्ण भारतामध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. अधिनियमाच्या अंतर्गत 6 वर्ष ते 14 वर्षाच्या आतमधील मुले निशुल्क शिक्षण घेऊ शकतात. याच विद्यार्थ्यांसाठी 5 एप्रिल 2023 ला लॉटरी पद्धतीने विद्यार्थ्यांची नावे जाहीर करुन 12 एप्रिल 2003 आरटीई पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. यावेळी आरटीई अंतर्गत 25 टक्के राखीव जागांसाठी अर्ज करण्यात आले होते. यासाठी अर्ज भरण्याची ऑनलाईन प्रक्रिया rte25admission.maharashtra.gov.in वर पाडली आहे. आता निवड यादीतील प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांना पडताळणी समितीकडे जाऊन कागदपत्र तपासण्यासाठी 13 एप्रिल ते 25 एप्रिल 2023 पर्यंत आहे.
RTE अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी प्रवेश प्रक्रियेसाठी काय करावे?
https://student.maharashtra.gov.in किंवा वेबसाइट verification committee यावर क्लिक करावे. त्यानंतर शाळेजवळील तपासणी केंद्रावर जा.
RTE पोर्टलवर हमीपत्र, एलॉटमेंट लेटर आणि अर्जात नमूद केलेल्या सर्व कागदपत्रांच्या साक्षांकित/मूळ प्रती घेऊन कागदपत्रांची छाननी समितीकडे जावे.
सर्व कागदपत्रांच्या 2 प्रती काढा आणि तपास समितीकडे पाठवा.
पालकांनी समितीकडे जा आणि कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करा.
कागदपत्रे तपासल्यानंतर छाननी समितीने तो/ती पात्र असल्याची पुष्टी केल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश निश्चित केला जाईल. कागदपत्रांच्या अनुपस्थितीत, पडताळणी समितीद्वारे अपात्र उमेदवारास संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश नाकारला जाईल.
प्रवेशपत्र आणि पडताळणी कागदपत्रे घेऊन पालकांना निवडलेल्या शाळांमध्ये पाठवले जाईल. निवड झालेल्या शाळा पालकांकडून कोणतीही अतिरिक्त कागदपत्रे मागणार नाहीत किंवा प्रवेश नाकारणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
25 एप्रिल ते 30 एप्रिल या कालावधीत शाळेत थेट प्रवेश घेता येणार आहे.
RTE कायद्याचे महत्त्व आणि फरक
मुलांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्यांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार आहे.
‘सक्तीचे शिक्षण’ म्हणजे 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांचे प्रवेश, उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्याला असे कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही ज्यामुळे त्याला असे शिक्षण पूर्ण करण्यापासून रोखता येईल.
ज्यांनी त्यांच्या पात्र वयोगटात प्रवेश घेतला नाही त्यांना प्रवेश देण्याची तरतूद आहे.
हे विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तर (PTR), विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तर, पायाभूत सुविधा आणि इमारती, शाळेचे कामकाजाचे दिवस आणि शिक्षकांसाठी मानके यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील प्रदान करते.