महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . १ मे । देशातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबविते. या योजनांद्वारे कौशल्य प्रशिक्षणापासून ते कर्जापर्यंतची तरतूद केली जाते. जेणेकरून नागरिकांना रोजगार मिळू शकेल. याशिवाय शासनाकडून रोजगारही उपलब्ध करून दिला जातो.
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील बेरोजगार नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. शारीरिक श्रम करू शकणार्‍या सर्व नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. (maharashtra rojgar hami yojana guaranteed employment scheme)
सन १९७७ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने बेरोजगार नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने रोजगार कायदा केला. या कायद्यांतर्गत २ योजना कार्यान्वित आहेत. त्यापैकी एक महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना देखील आहे.
या योजनेद्वारे बेरोजगार नागरिकांना १ वर्षाच्या कालावधीत १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेंतर्गत मजुरीचे दर केंद्र सरकार ठरवते. ही योजना केंद्र सरकारने २००८ मध्ये संपूर्ण देशात लागू केली होती. देशभरात ही योजना महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा म्हणून ओळखली जाते.
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेचे उद्दिष्ट
ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेद्वारे लाभार्थ्यांना वर्षभरात १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाते. जेणेकरून ते त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवू शकतील. या योजनेतून लाभार्थ्यांना अंगमेहनतीच्या स्वरूपात रोजगार मिळतो.
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील नागरिक सक्षम आणि स्वावलंबी होतील आणि त्यांचे जीवनमानही सुधारेल. विशेषत: ज्या कुटुंबांकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही अशा कुटुंबांना या योजनेद्वारे रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो.
https://egs.mahaonline.gov.in/ या संकेतस्थळावर योजनेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना सुविधा पुरविल्या जातात
६ वर्षांखालील मुलांसाठी पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार आणि काळजी सुविधा.
जर मजूर किंवा त्याच्या मुलांना दुखापत झाली तर अशा परिस्थितीत संपूर्ण खर्च सरकार उचलेल. याशिवाय कर्मचार्‍यांना ५० टक्के पगारही दिला जाईल. अपंगत्व किंवा मृत्यू झाल्यास ₹ ५ हजारची आर्थिक मदत देखील दिली जाईल.
ग्रामीण भागापासून ५ किमी अंतरावर काम दिल्यास, मजुरीच्या दरात १०% वाढ केली जाईल.
जर रोजगार उपलब्ध झाला नाही तर दैनंदिन मजुरीच्या २५% बेरोजगारी भत्ता म्हणून दिला जाईल.