पिंपरीः
पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे 25 हजार बांधकामे ही रेडझोन एरियामध्ये उभारली आहेत. मात्र निगडी येथील सेक्टर 22 येथील जवाहरलाल नेहरू झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या 9 इमारतींनाच उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आलेली आहे. याबाबत महापालिकेचे कायदेशिर सल्लागार तसेच महापालिका आयुक्त मुग गिळून गप्प का? असा सवाल करत ही स्थगिती लवकरात लवकर उठवावी, अशी मागणी पिंपरी येथील सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कायदेशीर सल्लागारांना मासिक करोडो रुपये मानधन देत आहे. रेड झोन इमारती संदर्भात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन गप्प का?? करोडो रुपये खर्च करून सेक्टर 22 ह्या ठिकाणी जवाहरलाल नेहरू पुनर्वसन योजना अंतर्गत इमारत बांधकाम करण्यात आले होते. त्या संदर्भात एका महिला नगरसेविकेने मुंबई उच्च न्यायालयातून स्थगिती आणली. त्या संदर्भात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून गप्प का? पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथील कायदेशीर सल्लागार या संदर्भात उच्च न्यायालयात स्थगिती बाबतीत दाद का मागत नाहीत राजकीय दबावामुळे पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त मुग गिळून गप्प बसले आहेत.
महत्त्वाची बाब म्हणजे पीसीएमसी कॉलनी येथील धोकादायक इमारतमधील नागरिकांना सेक्टर 22 ह्या ठिकाणी स्थलांतर करण्यात यावे अशी मागणी सचिन काळभोर ह्यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
त्रिवेणीनगर येथील एसआरए प्रकल्प रेडझोन एरियामध्ये असूनही त्यास परवानगी देण्यात येते तर दुसरीकडे रेड झोन एरियामध्ये असलेल्या प्रकल्पांस पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन स्थगिती देत आहे. त्या संदर्भात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन नागरिकांना दिलासा मिळावा म्हणून कोणतेच प्रयत्न करत नाही ही खेदजनक बाब असल्याने काळभोर यांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.
निगडी अमरधाम स्मशानभूमी या ठिकाणी शौचालयाचे बांधकाम पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाकडून सुरू असून, तो भाग सुद्धा संरक्षण क्षेत्रातील बाधित जागा म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच आण्णा भाऊ साठे बस स्टॉप भक्ती शक्ती उद्यान समोर स्मार्ट सिटी अंतगत ठेकेदारांना १५ वर्ष करारनामा करून विनामूल्य जागेमध्ये शौचालय व चार दुकान गाळा बेकायदेशीर बांधकाम रेड झोन एरियामध्ये करण्यात आले असून, विशेष म्हणजे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडूनच या बांधकामास परवानगी देण्यात आली आहे.