महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१० मे । गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात नेमका निकाल कधी लागणार आहे, याची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. १६ मार्च रोजी शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट यांच्यातील वादावर सुनावणी पूर्ण झाली. शिंदे गटाचे १६ आमदार पात्र ठरणार की अपात्र? याभोवती हे सगळं प्रकरण उभं राहिलं असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून उद्या किंवा परवा म्हणजेच ११ मे किंवा १२ मे रोजी निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
घटनापीठासमोर ही सुनावणी झाली, ते पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ होतं. त्यापैकी एक न्या. एम आर शाह हे १५ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे निकाल यायचा असेल तर त्याच्याआधीच येणार हे स्पष्ट आहे. न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीचा शेवटचा दिवस हा समारंभाचा असतो. अगदी त्याच दिवशी निकाल जाहीर होण्याची शक्यता तशी कमी असते. १३ आणि १४ मे रोजी शनिवार आहे. त्यामुळे उद्या ११ मे किंवा परवा १२ मे रोजी निकाल येण्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडून कोणता निकाल येतो, याकडे महाराष्ट्राचे नव्हे तर देशाचे लक्ष लागले आहे. या खटल्याचा परिणाम देशातील राजकारणावर होणार आहे. याचदरम्यान विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी या सर्व प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच घटनापीठमधील एक न्यायाधीश १५ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे १२ मेपर्यंत राज्यातील सत्तासंघर्षावरील निकाल येण्याची शक्यता आहे, असं उज्वल निकम यांनी सांगितलं.
उज्वल निकम म्हणाले की, घटनापीठातील न्यायाधीश निवृत्त झाले आणि घटनापीठाने निकाल दिला नाही, अशी परिस्थिती याआधी उद्भवली नाही. मात्र आगामी सोमवारपर्यंत निकाल आला नाही, तर पुन्हा नव्यानं ५ जणांचं घटनापीठाची स्थापना करायला लागेल. तसेच नवीन न्यायाधीशांना नियुक्त करावं लागेल आणि नव्यानं पुन्हा सुनावणी होईल, असं मत उज्वल निकम यांनी व्यक्त केलं आहे.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधिमंडळाच्या कामकाजात कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात नाही तर विधानसभेतच होणार, असा दावा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केला आहे. १६ आमदार अपात्रतेचा विषय, त्यानंतर आणखी काही आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सध्या विधिमंडळापुढे आहे. त्याबाबत सर्वांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. काहींनी मुदत वाढवून मागितली आहे. विधानसभेचे जे नियम आहेत, त्यानुसार कारवाई होईल, असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.