महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ जुन ।। कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. यामुळे पेंद्रातील मोदी सरकारच्या इशाऱयावर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर सूडबुद्धीने कारवाई करणाऱया ईडीचे मुस्काट फुटले आहे. दरम्यान, उद्या केजरीवाल हे तिहार तुरुंगातून बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
विशेष न्यायाधीश निया बिंदू यांनी सुनावणीअंती आपला निर्णय राखून ठेवला होता. दिवसाअखेर त्यांनी आपला निर्णय जाहीर करत केजरीवाल यांना 1 लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करत असल्याचे निर्देश दिले. यामुळे केजरीवाल यांना या प्रकरणात काहीही करून अडकवण्याचा चंग बांधलेली ईडी पुन्हा तोंडावर आपटली आहे. याआधी, निवडणूक काळात प्रचारासाठी केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
ईडीकडे कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचे केजरीवाल यांच्या वकिलांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. 7 नोव्हेंबर 2021 रोजी गोव्यात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केजरीवाल हॉटेल ग्रॅण्ड हयात येथे थांबले होते आणि त्याचे बिल कथितपणे गोव्यात पक्षाच्या निधीचे व्यवस्थापन करणाऱया चनप्रीत सिंग यांनी दिले होते, असे ईडीचे म्हणणे होते. या चनप्रीतला वेगवेगळ्या ‘अंगडियांकडून 45 कोटी रुपये मिळाले’, असे ईडीने कोर्टाला सांगितले.
‘आप’कडून स्वागत
केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामीनाचे आप नेते आतिशी यांनी, ‘सत्यमेव जयते’ म्हणत स्वागत केले आहे. भाजपच्या ईडीने घेतलेले सर्व आक्षेप फेटाळून माननीय न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे, असे पक्षाने ‘एक्स’वर म्हटले आहे.
एकही पुरावा नाही…
z 100 कोटी रुपये आल्याचा कोणताही पुरावा नाही. ही फक्त जबाबातील विधाने आहेत, असे सांगत केजरीवालांच्या वकिलांनी ईडीच्या युक्तीवादाची चिरफाड केली.
z कथित मद्य घोटाळाप्रकरणात जामीन मिळालेले अरविंद केजरीवाल हे ‘आप’चे दुसरे नेते आहेत. यापूर्वी खासदार संजय सिंह यांना जामीन मिळाला होता. मात्र, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अद्याप तिहार तुरुंगातच आहेत.
स्थगितीची विनंतीही फेटाळली
विशेष न्यायाधीश निया बिंदू यांनी ईडीला उच्च न्यायालयात अपील करता यावे यासाठी जामीन आदेश 48 तास स्थगित ठेवण्याची विनंतीही फेटाळली. यामुळे ईडीला चांगलाच झटका बसला आहे. तथापि, न्यायालयाने, तपासात अडथळा आणण्याचा किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केजरीवाल करणार नाहीत. आणि, आवश्यक असेल तेव्हा न्यायालयात हजर राहण्याचे आणि तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले.