महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ जुन ।। तुम्ही सोन्याचे दागिने किंवा नाणी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर जरा थांबा, कारण येत्या काही दिवसांत सोन्याच्या किमती कमी होऊ शकतात. गेल्या काही महिन्यांमध्ये सोन्याच्या किंमती गगनाला भिडल्या असून सर्वसामान्यांना खरेदीवर अधिक किंमत मोजावी लागत आहे. सर्वसामान्यांना होणाऱ्या अडचणीची दखल घेत आता केंद्र सरकारने दिलासा देण्यासाठी पावले उचलण्याची शक्यता आहे. खरं तर, आगामी अर्थसंकल्पात सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कात ५% कपात होण्याची शक्यता आहे.
आमचे सहयोगी एनबीटीच्या अहवलानुसार उद्योग तज्ज्ञ आणि अर्थ मंत्रालयाशी संबंधित सूत्रांनी म्हटले की सरकार सोन्यावरील आयात शुल्क १५% खाली आणण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहे. तसे झाल्यास सोन्या आणि चांदीचे भाव खाली येतील आणि पिवळ्या धातूच्या तस्करीलाही आळा बसेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जुन्या सोन्याची विक्री करताना ग्राहकांना जीएसटीमध्ये काही सवलती मिळायला हव्या, ज्यामुळे आयात कमी होईल आणि सरकारच्या तुटीवरचा ताण कमी होईल, अशीही चर्चा आहे. अशा स्थितीत, सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क कमी केल्यास मौल्यवान धातूची किंमत सुमारे ३,००० रुपयांनी तर चांदीच्या दरात ३,८०० रुपयांची कमी होऊ शकते.
सोन्याच्या किंमती कमी होणार?
इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनचे (IBJA) राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता यांनी म्हटले की, आयात शुल्क कमी केल्यास सोने आणि चांदीचे दर स्वस्त होतील परंतु, एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे अनुज गुप्ता म्हणतात की आयात शुल्कात कपात केल्यामुळे सोने आणि चांदीच्या किंमतीवर फारसा फरक पडणार नाही. त्याचवेळी, उद्योग संबंधित आणखी एका तज्ज्ञाने सांगितले की, सरकारने जीएसटी १८% पर्यंत वाढवला आणि आयात शुल्क शून्य केल्यास सोन्याची तस्करीला आळा बसेल. तसेच जुन्या सोन्याची विक्री करताना ३% जीएसटी हटवला तर यामुळे मोठा दिलासा मिळेल. भारतीय लोकांमध्ये सोन्याबद्दल विशेष आकर्षण राहिले आहे. चीननंतर भारत जागतिक पातळीवरून सर्वात मोठा ग्राहक असून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात सोन्याची आयात केली जाते.
सोन्यावरील आयात शुल्क वाढल्यामुळे मौल्यावान धातूच्या तस्करीच्या घटनाही वाढल्या आहेत. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (DRI) गेल्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १,६५८ किलो सोने जप्त केले जे एक वर्षापूर्वीच्या तुलनेत सुमारे ३५% जास्त आहे. त्यामुळे, सरकारने तस्करीच्या घटनांमध्ये होणारी वाढ रोखणे अत्यंत गरजेचे आहे.