महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ जुलै ।। ‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत आहे’, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी बुधवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या वेळी दिली. मराठा आरक्षण आणि त्यासंबंधीचा प्रश्न आमदार विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना देसाई यांनी ही माहिती दिली.
‘सरकारने जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र वितरण करण्याबाबत शासनाने जिल्हा पातळीवर १ लाख ३६ हजार ६९० दाखले वितरित केले आहेत. त्यापैकी २८ हजार १६५ दाखल्यांचे वाटप प्रलंबित आहे. उर्वरित दाखले लवकरच वितरित करण्यात येतील’, असे देसाई यांनी सांगितले. ‘मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे, अशी मागणी होती. त्या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चा करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले. त्यांनतर मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कायदा केला. तो कायदा अंमलात आला, पण त्याला काही जणांनी न्यायालयात आव्हान दिले असले तरी या कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही’, असे देसाई म्हणाले.
‘मराठा समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीत मनोज जरांगे-पाटील यांनी सांगितल्याप्रमाणे मसुदा तयार केला. याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर आठ लाखांहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या असून, त्यांची छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. उर्वरित हरकतींवरही काम सुरू आहे’, असे देसाई यांनी सांगितले.
‘मराठवाड्यातील मूळ कागदपत्रे मिळावीत, यासाठी हैदराबाद सरकारकडून अधिकृत प्रती मागविण्यात येणार आहेत. जिथे वसतिगृहासाठी जागा उपलब्ध आहेत तिथे प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी बांधकाम सुरू आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नाहीत, तिथे भाडेतत्वावर इमारती घेण्यात येतील’, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणाबाबतच्या प्रश्नांसंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.