महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ जुलै ।। अन्नपदार्थांतील भेसळीमुळे कॅन्सरसह अनेक जीवघेणे आजार होत असल्याबद्दल राजस्थान उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत केंद्र व राज्य सरकारांना कठोर कायदे करून भेसळ रोखण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. केंद्रीय गृहमंत्रालय, आरोग्य, कृषी आणि अन्न पुरवठा, अन्नसुरक्षा प्राधिकरण यांच्यासह इतरांनाही न्यायालयाने नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
खाद्यपदार्थांचे नियमित नमुने घेऊन त्याचा तपास अहवाल दर महिन्याच्या शेवटी कोर्टात सादर करावा आणि काय पावले उचलली याची माहिती द्यावी, असेही कोर्टाने निर्देश दिले.
कॅन्सरचा धोका किती?
रासायनिक पदार्थ : कृत्रिम रंग, प्रिझर्व्हेटिव्ह आणि फ्लेवर्स यांसारख्या पदार्थांमध्ये मिसळलेल्या रासायनिक पदार्थांमुळे कर्करोग होऊ शकतो. या रसायनांमुळे शरीरावर विषारी परिणाम होऊ शकतात.
मिश्र धातू : काहीवेळा अन्नपदार्थांमध्ये जड धातूंची भेसळ केली जाते ज्यामुळे कर्करोग होऊ शकतो.
संक्रमित पदार्थ : भेसळीमुळे बॅक्टेरिया आणि विषाणूदेखील अन्नपदार्थांमध्ये प्रवेश करू शकतात, ज्यामुळे कर्करोगासह इतर अनेक आजार होऊ शकतात.
२० टक्के खाद्यपदार्थ भेसळयुक्त
भेसळीबाबत कोर्टाने म्हटले की, आरोग्य मंत्रालयानुसार बाजारात विकले जाणारे २० टक्के खाद्यपदार्थ भेसळयुक्त व असुरक्षित दर्जाचे असतात. अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या सर्वेक्षणानुसार, ७० टक्के दुधात पाणी असते आणि दुधात डिटर्जंट मिसळल्याचे पुरावेही समोर आले आहेत.
कोर्ट काय म्हणाले?
न्यायाधीश अनुप धांड म्हणाले की, आज लोक धावपळीचे जीवन जगत आहेत, अशा परिस्थितीत आपण आपल्या अन्नाबद्दल जाणून घेण्यासाठी खूप कमी वेळ देतो. अन्न दर्जा तपासण्याची मोहीम केवळ सण किंवा लग्नाच्या हंगामापुरती मर्यादित राहू नये, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले. भेसळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करावी आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात याव्यात, असे कोर्टाने म्हटले.
काय दिले निर्देश?
केंद्र आणि राज्य सरकारने अन्नसुरक्षा कायदा, २००६ मजबूत करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.
राज्य अन्नसुरक्षा प्राधिकरणांनी भेसळीबाबत हायरिस्क परिसर आणि वेळ ओळखायला हवी.
प्राधिकरणांनी प्रयोगशाळा पुरेशा संसाधनांसह चालवावी.
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्यांच्या वेबसाइटवर अन्नसुरक्षा अधिकारी, जबाबदार अधिकारी आणि टोल फ्री क्रमांक जारी करावेत.
शुद्धीकरणाची युद्ध मोहीम प्रभावीपणे राबवावी.
