महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ जुलै ।। रासायनिक कीटकनाशके तसेच रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे शेतजमिनीचा पोत बिघडतो. अशा प्रकारच्या खतांमुळे मृदा, हवा तसेच पाणी प्रदूषण होण्याची शक्यता असते. हीच शक्यता कमी करण्यासाठी सरकारकडून नॅनो खतांचा पुरस्कार केला जात आहे. रासायनिक खतांचा संतुलित वापर करून नॅनो खतांचा वापर वाढवायला हवा, असे शेती क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सांगितले जाते. याच पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकार नॅनो खतांबाबब मोठा निर्णय घेणार आहे. शेतकऱ्यांना ही खते स्वस्तात मिळावीत म्हणून केंद्र सरकार 6 जुलै रोजी एक योजना चालू करणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून नॅनो खत खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे.
नॅनो खतांचा पुरस्कार, प्रदूषण कमी करण्याचा उद्देश
केंद्रीय मंत्री अमित शाह या योजनेचे उद्घाटन करणार आहेत. ते 6 जुलै रोजी गुजरातच्या दौऱ्यावर आहेत. आपल्या या दौऱ्यादरम्यान ते गुजरातच्या अनेक ठिकाणांना भेट देणार आहेत. यावेळी ते एका कार्यक्रमात ही योजना सार्वजनिक करणार आहेत. नॅनो खतांचा पुरस्कार करणे, मृदा, वायू व जल प्रदूषण कमी करणे तसेच शेतकऱ्यांना कमी किमतीत खते उपलब्ध करून देणे असा या योजनेचा उद्देश आहे. नॅनो खतांच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांचा शेतीसाठीचा खर्चही कमी होण्यास मदत होईल. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह येत्या 6 जुलै रोजी या योजनेची सुरुवात करणार आहेत.
योजनेचे 6 जुलै रोजी उद्घाटन
या योजनेच्या माध्यमातून चालू आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना नॅनो खताच्या खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान 50 टक्क्यांपर्यंत असणार आहे. अधिकृत सूत्रांनुसार या योजनेचे नाव ‘AGR-2’ असे असून तिची सुरुवात 6 जुलै रोजी केली जाणार आहे. गुजरातच्या गांधीनगरपासून ही योजना चालू केली जाणार आहे. अमित शाह गांधीनगरमध्ये 102व्या सहकार दिवसात सहभागी होतील. याच दिवशी सहकार मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेचा दिसरा वर्धापन दिन आहे. गांधीनगरच्या कार्यक्रमात अमित शाह तेथील शेतकऱ्यांना मदतराशी देणार आहेत.
100 दिवसांची विशेष मोहीम
संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत 2025 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारत सरकारकडून खतनिर्मिती करमाऱ्या सहकारी कंपन्यांच्या नॅनो खताचा प्रचार-प्रसार केला जात आहे. नॅनो खतांचा वापर वाढावा यासाठी सरकारने 100 दिवसांची विशेष मोहीम आखलेली आहे. या मोहिमेमुळे पर्यावरण पुरक शेतीच्या साधनांचा पुरस्कार करून खतांचा वापर कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.