महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ जुलै ।। केंद्र सरकारचे कर्मचारी आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची मोदी सरकारकडे मागणी करत आहेत. वाढत्या महागाईच्या काळात पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची गरज असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. मोदी सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी सरकारकडे आठव्या वेतन आयोगासाठी मागणी करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी बजेट सादर करतील जो मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असेल.
अर्थसंकल्पात ८व्या वेतन आयोगाची घोषणा होणार?
इकॉनॉमिक टाइम्सने सिंघानिया अँड कंपनीच्या भागीदार रितिका नय्यरच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, मोदी सरकार सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत परतल्यानंतर हा पहिला अर्थसंकल्प असेल आणि वेतन आयोगाची अंतिम मुदतही जवळ येत आहे. अशा स्थितीत मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक हिताकडे लक्ष देण्याची गरज असताना निवडणुकीत मिळालेला प्रतिसाद सरकारला किमान तयारीला लागण्यास प्रवृत्त करेल.
त्यांनी पुढे म्हटले की सरकारी कर्मचारी आशावादी आहेत आणि संघटना २०२६ पासून अपेक्षित ८व्या वेतन आयोगासाठी जोरदार मागणी करत आहेत पण, आगामी अर्थसंकल्पात औपचारिक घोषणा होण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे. भूतकाळातही घोषणा आणि अंमलबजावणीमध्ये सहसा अनेक वर्षांचा अंतराळा होता त्यामुळे, अंतिम निर्णय देशाच्या आर्थिक स्थिती आणि सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर अवलंबून असेल.
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या अनेक संघटनांनी लवकरात लवकर आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी सरकारकडे केली असून केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे वेतन, भत्ते, निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस करण्याचे या संघटनेचे काम असते. नुकतेच केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार महासंघाचे सरचिटणीस एसबी यादव यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून ८वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती.
याशिवाय यादव यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करावं, कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता दिला जावा तसेच कोविड-19 काळात रोखून ठेवलेला मदत निधी जाहीर करावा अशी मागणी केली असून यापूर्वी, संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या (जेसीएम) नॅशनल कौन्सिल (स्टाफ साइड) ने देखील ८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी आग्रह धरला होता.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन आयोगाची मागणी
दर दहा वर्षांनी केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना होते जो केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर लाभांचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करण्याची शिफारस करतो. या शिफारशी महागाई आणि इतर बाह्य घटक लक्षात घेऊन केल्या जातात. अखेरीस २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ७व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती ज्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाल्या. अशाप्रकारे आता हा पॅटर्न लक्षात घेऊन ८वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केला जाऊ शकतो पण, केंद्र सरकारने याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
