महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० जुलै ।। एक किलोमीटरच्या परिघात सरकारी, पालिका किंवा अनुदानित शाळा असणाऱ्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना ‘२५ टक्के आरटीई’ जागा राखीव ठेवण्याच्या बंधनातून सवलत देणारी नऊ फेब्रुवारी २०२४ रोजीची अधिसूचना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्दबातल ठरवली. ही अधिसूचना आणि त्याआधारे जारी करण्यात आलेले जीआर व अन्य आदेश घटनाबाह्यच नव्हे; तर शिक्षण हक्क कायद्याच्या मूळ हेतूलाच तिलांजली देणारे आहेत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर खासगी शाळांना गरीब व वंचित घटकांतील लहान मुलामुलींना पहिलीमध्ये ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश द्यावे लागतील, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
‘अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा’ या संघटनेसह अनेकांनी याचिकांद्वारे नऊ फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. त्याविषयीच्या प्राथमिक सुनावणीनंतर न्या. देवेंद्र उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अधिसूचनेला सहा मे रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर अंतिम सुनावणी घेऊन खंडपीठाने शुक्रवारी आपला अंतिम निर्णय जाहीर केला.
‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१-अ अन्वये असलेल्या मूलभूत हक्काचा विचार करून संसदेने लहान मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा, २००९ हा कायदा (आरटीई कायदा) आणला. त्याअंतर्गत वंचित घटकांतील सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलामुलींना मोफत शिक्षणाचा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे. तो हक्क राखला जाईल याची जबाबदारी ही केवळ सरकारवर नसून खासगी व विनाअनुदानित शाळांवरही आहे. केवळ जबाबदारी नव्हे तर ते बंधनकारक कर्तव्यही आहे. ‘आरटीई’चा हेतू सफल झाला नाही, तर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१-अ अन्वये असलेल्या मूलभूत हक्काचीही पूर्तता होत नाही. ‘आरटीई’तील लाभ देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या अटीची तरतूद नाही. त्यामुळे खासगी शाळांनाही कायद्यातील कलम १२(१)(क)चे पालन करावेच लागेल. त्याद्वारे सरकारी अथवा अनुदानित शाळा जवळ असो वा नसो, खासगी शाळांनाही आरटीई अंतर्गत प्रवेश द्यावेच लागतील. सरकारी व अनुदानित शाळा चालवण्यासाठी सरकार खूप खर्च करत आहे. अशा शाळा पुरेशा संख्येत आहेत. त्यामुळे अधिसूचना जारी करण्यामागे पैसे वाचवण्याचा हेतू आहे, हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद स्वीकारार्ह नाही. वैधानिक कर्तव्य व जबाबदारीचे पालन करण्यासाठी आर्थिक अडचणीचे कारण दिले जाऊ शकत नाही,’ असे खंडपीठाने आपल्या ७३ पानी निर्णयात स्पष्ट केले.