महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० जुलै ।। देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलैला संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा स्थापन झालेल्या सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यापूर्वी २२ जुलैपासून (सोमवार) संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. ज्यामध्ये अर्थमंत्री सामान्य अर्थसंकल्प सादर करतील.
विशेष म्हणजे १२ ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दरम्यान २३ जुलैला (मंगळवारी) अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असून, सर्वसामान्यांना या अर्थसंकल्पाकडून खास अपेक्षा असणार आहेत. परंतु, जर केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादरच केला नाही किंवा तो लोकसभेत मंजूर झाला नाही तर काय होऊ शकते? चला जाणून घेऊयात.
दरवर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री लोकसभेत हा केंद्रीय अर्थसंकल्प किंवा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतात. ज्यामध्ये केंद्र सरकारचे उत्पन्न आणि खर्चाचा लेखाजोखा मांडला जातो. यासाठी राज्यघटनेच्या कलम ११२ मध्ये तरतूद करण्यात आली असून, त्यानुसार, अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतात.
पैसे खर्च करण्यासाठी संसदेची मंजूरी का आवश्यक?
देशाचा अर्थसंकल्प हे एक प्रकारचे महत्वाचे वार्षिक आर्थिक विवरण आहे. ज्यामध्ये देशाचा खर्च आणि उत्पन्न हे एकूण ३ विभागांमध्ये दर्शवले जाते. यामध्ये मग, एकत्रित निधी, आकस्मिक निधी आणि सार्वजनिक खाते यांचा प्रामुख्याने समावेश असतो. जर सरकारने संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला नाही तर, संचित निधीतून पैसे काढण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
खरे तर संविधानाच्या अनुच्छेद २६६ मध्ये एकत्रित निधीची ही तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीनुसार, सरकारला मिळणारा सर्व महसूल, सरकारने घेतलेली सर्व कर्जे आणि सरकारने दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीतून मिळालेली रक्कम एकत्रित निधीमध्ये रूपांतरीत केली जाते. सरकारचा एकूण सर्व खर्च हा या एकत्रित निधीतूनच केला जातो. त्यासाठी, संसदेची मंजुरी मिळणे अतिशय आवश्यक आहे. महत्वाची बाब म्हणजे संसदेच्या मंजुरीशिवाय या निधीतून कोणतीही रक्कम काढता येत नाही.
आपत्कालीन काळातही संसदेची मंजुरी आवश्यक
संविधानाच्या अनुच्छेद २६७ मध्ये आकस्मिक निधीची एक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, हा निधी राष्ट्रपतींच्या अखत्यारीत राहतो. जर कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती आली तर त्यावेळी गरज भासल्यास सरकार संसदेच्या मंजुरीनंतरच हा निधी वापरते.
त्यानंतर, या आकस्मिक निधीतून काढलेल्या रक्कमची भरपाई समान निधीतून काढून ती आकस्मिक निधीमध्ये भरली जाते. दरम्यान, काही प्रकरणे वगळता, सार्वजनिक खाते निधीमध्ये (लोकलेखा निधी) पैसे भरण्यासाठी संसदेची मंजुरी आवश्यक नसते.
सरकार वाचवण्यासाठी अर्थसंकल्पाची मंजुरी आवश्यक
केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेला अर्थसंकल्प मंजूर झाला नाही किंवा त्यांनी अर्थसंकल्प मांडलाच नाही, तर केंद्र सरकार अडचणीत येते. केवळ हा अर्थसंकल्प सादर करणे महत्वाचे नाही तर त्यासोबतच त्याला मंजुरी मिळणे देखील आवश्यक आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत मांडलेला अर्थसंकल्प जर बहुमताने मंजूर झाला नाही तर केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष अल्पमतात आल्याचे समोर येते. तसेच, सरकार चालवण्यासाठी पुरेशी सदस्यसंख्या नाही असे ही समजते.
केंद्र सरकारने लोकसभेतील विश्वासदर्शक ठराव गमावला, असा तांत्रिकदृष्ट्या याचा अर्थ आहे. असे जर झाले तर संपूर्ण सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. थोडक्यात जेव्हा लोकसभेत वार्षिक केंद्रीय अर्थसंकल्प मंजूर होणार नाही, तेव्हा पंतप्रधान आपल्या मंत्रिमंडळाचा राजीनामा सादर करतील.
परंतु, आजपर्यंत आपल्या भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात असे कधीच घडले नाही, की केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प लोकसभेत मंजूर झाला नाही. आजपर्यंत एकाही सरकारने अल्पमतात अर्थसंकल्प मांडलेला नाही. त्यामुळे, यामध्ये अर्थसंकल्पाला मंजुरी न मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
देशाचा अर्थसंकल्प हा लोकसभेने मंजूर करणे, अतिशय आवश्यक आणि महत्वाचे आहे. कारण, एकप्रकारे वित्त विधेयकच त्यात समाविष्ट आहे. या वित्त विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी आवश्यक असते, राज्यसभेची मंजुरी यासाठी आवश्यक नाही.