महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ जुलै ।। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शिक्षण आणि तरुणांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी नोकऱ्या आणि कौशल्यांशी संबंधित 5 पीएम पॅकेज योजनांचा उल्लेख केला. तरुणांना कौशल्ये देण्यासाठी एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अपग्रेड केल्या जातील, अशी एक योजनाही होती. दरवर्षी 25 हजार विद्यार्थ्यांना स्किलिंग लोनचा लाभ मिळणार असून 5 वर्षात 1 कोटी तरुणांना कौशल्य प्राप्त होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले.
ते म्हणाले, सरकार 500 टॉप कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना इंटर्नशिप देणार आहे. इंटर्नशिप दरम्यान, विद्यार्थ्यांना दरमहा 5,000 रुपये स्टायपेंड दिले जाईल. जाणून घ्या ही संधी कोणाला मिळणार आणि त्याची पात्रता काय आहे.
दरमहा पाच हजार रुपये स्टायपेंड कोणाला मिळणार हा प्रश्न आहे. यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणतात, ही योजना पंतप्रधानांच्या पॅकेजचा भाग आहे. आमचे सरकार एक योजना सुरू करणार आहे, जी 1 कोटी भारतीय तरुणांना 500 शीर्ष कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप देईल. हे 5 वर्षांसाठी केले जाईल.
12 महिने त्या वातावरणात राहून हे तरुण आपला अनुभव वाढवतील आणि भविष्यासाठी स्वत:ला तयार करतील. त्यांना प्रत्येक महिन्याला इंटर्नशिप भत्ता म्हणून 5,000 रुपये दिले जातील. याशिवाय 6 हजार रुपये एकरकमी मदत भत्ताही दिला जाणार आहे.
अभ्यासादरम्यान किंवा शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर इंटर्नशिप करून कोणत्याही क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. यासाठी त्यांचे वय 21 ते 24 वर्षांच्या दरम्यान असावे. यासाठी ज्यांना अद्याप नोकरी मिळालेली नाही किंवा पूर्णवेळ शिक्षण घेत नाही अशांना संधी मिळणार आहे. त्यांना स्टायपेंडचा लाभ मिळणार आहे.
प्रशिक्षणाचा खर्च कंपनी उचलणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. याशिवाय इंटर्नशिपच्या 10 टक्के खर्च कंपनीच्या CSR फंडातून घेतला जाईल.
रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण🎓
प्रधानमंत्री का पैकेज: नई केंद्र प्रायोजित योजना के साथ राज्य सरकारों और उद्योगों के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना#UnionBudget2024 #Budget2024 #BudgetForViksitBharat pic.twitter.com/oZts2C4PAW
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) July 23, 2024
तसेच या योजनांची घोषणा केली
पीएम पॅकेजची पहिली योजना फर्स्ट टाईम एम्प्लॉयमेंट आहे. या अंतर्गत ईपीएफओमध्ये पहिल्यांदा नोंदणी करणाऱ्या लोकांचा पगार 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यांना 15 हजार रुपयांची मदत मिळेल. हे तीन हप्त्यांमध्ये उपलब्ध असेल जे थेट बँक खात्यात हस्तांतरित केले जाईल. या योजनेतून 210 लाख तरुणांना मदत होणार आहे.
दुसरी योजना आहे- मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये रोजगार निर्मिती. त्याच्या मदतीने, प्रथमच उत्पादन क्षेत्रात सामील होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना EPFO ठेवींच्या आधारे पहिल्या 4 वर्षांसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. 30 लाख तरुणांना याचा फायदा होणार आहे.
तिसरी योजना आहे – सपोर्ट टू एम्प्लॉयर. त्याच्या मदतीने, सरकार नियोक्त्यांवरील भार कमी करण्यासाठी काम करेल. या योजनेच्या मदतीने, EPFO नवीन कर्मचाऱ्यांच्या योगदानावर नियोक्त्यांना 2 वर्षांसाठी दरमहा 3,000 रुपये प्रतिपूर्ती देण्याचे काम करेल.
चौथी योजना आहे- महिलांचा श्रमशक्तीमध्ये सहभाग. याद्वारे नोकऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी वर्किंग वुमन वसतिगृहे, मुलांचे वसतिगृह आणि महिला कौशल्य कार्यक्रम सुरू केले जातील.