महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३१ जुलै ।। सध्या देशभरातील करदात्यांना आयकर रिटर्न दाखल करण्यासाठी दोन कर पर्याय दिले जातात. अलीकडेच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात (बजेट) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर व्यवस्था आणखी आकर्षक बनवण्यासाठी वेगवेगळे बदल सुचवले तर जुन्या कर प्रणालीला हातही लावला नाही. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात नवी कर व्यवस्था लागू करण्यात आली होती तर सरकार करदात्यांना त्याकडे आकर्षित करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडत आहे. याशिवाय एक दिवस जुनी कर व्यवस्था इतिहास जमा होईल हे निश्चित आहे, पण आता महसूल सचिवांच्या वक्तव्याने ‘एक देश, एक आयकर प्रणाली’ लवकरच लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत.
महसूल सचिवांकडून नव्या कर व्यवस्थेची वकिली
अर्थ मंत्रालयातील महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी म्हटले आहे की, देशात एकच आयकर व्यवस्था असली पाहिजे. त्यांनी म्हटले की मूल्यांकन वर्ष २०२४-२५ साठी आयकर रिटर्न भरणाऱ्या ७०% करदात्यांनी नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत आयकर रिटर्न भरले आहेत. बिझनेस चेंबर पीएचडी हाऊस ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री येथे अर्थसंकल्पोत्तर सत्राला संबोधित करताना मल्होत्रा म्हणाले, सध्या देशात जुनी आणि नवीन आयकर व्यवस्था आहे पण, देशात एकच आयकर व्यवस्था असली पाहिजे.
देशात एकच करप्रणाली?
गेल्या आठवड्यात २३ जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी आयकर कायदा १९६१ च्या पुनरावलोकनाची घोषणा केली, ज्याला सहा महिने लागतील. महसूल सचिव म्हणाले की, प्राप्तिकर कायद्याचा आढावा घेणे एक मोठे काम आहे कारण हा कायदा १६०० पानांचा आहे आणि या कायद्याचा आढावा घेण्याचे मोठे आव्हान आहे.
भांडवली नफा करात बदलआर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात मालमत्तेच्या विक्रीवर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर मोजण्यासाठी इंडेक्सेशनचा लाभ काढून टाकण्यात आला पण, इक्विटी प्रमाणेच मालमत्तेच्या विक्रीवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर २० टक्क्यांवरून १२.५०% पर्यंत कमी केला गेला. त्यामुळे, मालमत्ता विक्रेत्यावरील कराचा बोजा वाढू शकतो, असे मानले जात असून सरकारच्या या निर्णयावर अनेक वर्गातून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.