महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ८ ऑगस्ट ।। लाडकी बहीण योजनेचा गवगवा करणाऱ्या राज्य सरकारची बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच खरडपट्टी काढली. ‘लाडकी बहीण’ योजना व अन्य फुकटच्या खिरापती वाटणाऱ्या योजनांसाठी तुमच्याकडे भरपूर पैसे आहेत, पण भूखंडाची नुकसानभरपाई देण्यासाठी पैसे नाहीत, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारचे चांगलेच कान उपटले.
न्यायालयाला गृहीत धरू नका. न्यायालयाचे आदेश हलक्यात घेऊ नका. लाडकी बहीण योजनेची माहिती वर्तमानपत्रात वाचली. अशा फुकटच्या योजना राबवण्यासाठी तुमच्याकडे पुरेसे पैसे आहेत. त्यामुळे भूमीहिन होणाऱ्यांना किमान भरपाईचे तरी पैसे द्या, असे न्या. भूषण गवई, न्या. संदीप मेहता व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पूर्णपीठाने राज्य सरकारला फटकारले.
