महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – मुंबई , 22 जुलै : सरकारने आतापर्यंत दूरसंचार कंपन्यांना कस्टमर व्हेरिफिकेशनचे नियम न पाळल्याबद्दल 3,000 कोटींपेक्षा जास्त दंड ठोठावला आहे. कंपनीला दर 6 महिन्यांनी लोकेशनचे व्हेरिफिकेशन करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर काही गोष्टींची माहिती द्यावी लागणार आहे. कोणत्या कर्मचार्‍याला कंपनीने कनेक्शन दिले याची माहिती द्यावी लागणार आहे. नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी दूरसंचार कंपन्यांना 3 महिन्यांचा वेळ मिळणार आहे.
सध्या आपण डिजीटल युगात असल्यामुळे आपल्या प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन हमखास दिसतो. या स्मार्टफोनच्या माध्यमातून आपली अनेक कामे चुटकीसरशी पूर्ण होतात. पण याच दरम्यान ऑनलाईन फसवणूक होण्याचे प्रमाण देखील वाढले आहे. विविध संकल्पनांचा आधार घेत युजर्सना आपल्या जाळ्यात ओढत असल्यामुळे सिमकार्ड व्हेरिफिकेशनमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आता दर 6 महिन्यांनी युजर्सचे व्हेरिफिकेशन करण्यात येणार आहे. दूरसंचार विभागातील कंपन्यांसाठी युजर्सच्या व्हेरिफिकेशनचे नियम हे आणखी कठोर करण्यात आले आहेत.
नव्या नियमांनुसार नवीन कनेक्शन देण्यापूर्वी टेलिकॉम कंपनीला त्या कंपनीच्या रजिस्ट्रेशनची तपासणी करून घ्यावी लागेल आणि दर सहा महिन्यांनी कंपनीचे व्हेरिफिकेशन करावे लागेल. हा निर्णय कंपन्यांच्या नावाने वाढणाऱ्या सिमकार्ड फसवणूकीमुळे घेण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. याआधी टेलीकॉम युजर्सना व्हेरिफिकेशन पेनल्टी नियमात शिथिलता देण्याचा निर्णय दूरसंचार विभागाने घेतला होता. टेलीकॉम कंपन्यांकडून प्रत्येक छोट्या चुकीसाठी 1 लाखाचा दंड यापुढे आकारला जाणार नाही. याबाबतचे वृत्त एका हिंदी संकेतस्थळाने दिले आहे.
याआधीही टेलिकॉम कंपन्यांसाठीचे नियम हे बदलण्यात आले होते. ग्राहक पडताळणीचे नियम दूरसंचार विभागाने सोपे केले होते. पेनल्टीच्या नियमात विभागाने शिथिलता दिली आहे. आता फक्त निवडक प्रकरणांमध्ये केवळ 1 लाखाचा दंड आकारला जाणार आहे. यापूर्वी कंपनीला युजर्सच्या अर्जाच्या नमुन्यातील प्रत्येक चुकांसाठी कंपनीला 1000 ते 50000 रुपयांचा दंड भरावा लागत होता.