महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ सप्टेंबर ।। तुमच्या पेन्शनशी संबंधित लवकरच काही महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. कामगार मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) मध्ये अनिवार्य योगदानासाठी मासिक वेतन मर्यादा वाढविण्याचा विचार करत असून असाच विचार कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) बाबत केला जात असल्याची माहिती कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी मंगळवारी दिली.
सध्याच्या नियमानुसार EPFO मध्ये अनिवार्य योगदानासाठी दरमहा १५ हजार रुपयांपर्यंत मूळ वेतनाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे तर ESIC मध्ये दरमहा २१ हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा आहे. ईपीएफओशी संबंधित मर्यादा यापूर्वी २०१४ मध्ये ६,५०० रुपयांवरून १५ हजार रुपये प्रति महिन्यापर्यंत वाढवण्यात आली होती.
मोदी सरकारच्या शंभर दिवसांची कामगिरी
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील कामगार मंत्रालयाच्या पहिल्या 100 दिवसांच्या कामगिरीची माहिती देताना मांडविया म्हणाले की, मूळ पगाराची मर्यादा वाढवल्यास आणखी लोकही पेन्शनच्या कक्षेत येतील आणि भविष्यासाठी बचत करू शकतील. १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पगारातील किती रक्कम पेन्शन आणि सेवानिवृत्ती लाभांसाठी वाचवायची आहे हे ठरवण्याचा पर्याय मिळेल.
कोणाकोणाला PF योगदान आवश्यक
ईपीएफओच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार २० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांसाठी पीएफ अंतर्गत योगदान अनिवार्य करण्यात आले असून कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या किमान १२ टक्के आणि तितकंच योगदान नियोक्त्याकडून भविष्य निर्वाह निधीमध्ये अनिवार्य आहे. तर मूळ वेतन मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून वाढवल्यास नियोक्त्यांना योगदान वाढवावे लागेल ज्यावर आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, कर्मचाऱ्यांना मर्यादेपेक्षा जास्त पगाराचा हिस्सा पेन्शन आणि सेवानिवृत्तीच्या लाभांसाठी देण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो तर सध्या, EPFO मधून सूट मिळालेल्या आणि स्वतःचा PF ट्रस्ट चालवणाऱ्या युनिट्समध्ये ऐच्छिक पीएफचा पर्याय उपलब्ध आहे.
रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजनांना लवकरच मंजुरी
दरम्यान, आपल्या संबोधनात मंडविया म्हणाले की, कामगार मंत्रालय रोजगाराच्या संधी वाढविण्याशी संबंधित एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (ELI) च्या तीन योजनांच्या मंजुरीसाठी आपला प्रस्ताव लवकरच कॅबिनेटसमोर ठेवेल. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात या योजनांची घोषणा करण्यात आली असून याअंतर्गत येत्या दोन वर्षांत देशात दोन कोटी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा विचारही आहे.