महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ सप्टेंबर ।। बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याला चकमकीत ठार केल्याप्रकरणी विरोधकांनी महाराष्ट्र सरकाला घेरले आहे. यामध्ये विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या एन्काऊंटरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थि केले आहे. तर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांच्यासह वकील असीम सरोदे यांनीही या प्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे.
याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार केला आहे. असे असले तरी या प्रकणामुळे देशात पुन्हा एकदा एन्काऊंटरच्या कायदेशीर बाबींवर बोट ठेवले जात आहे.
एन्काऊंटरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे
1999 मध्ये पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (PUCL) या सामाजिक संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत 1995 ते 1997 या काळात मुंबई पोलिसांनी केलेल्या चकमकींवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
बनावट चकमक लक्षात घेऊन, सप्टेंबर 2014 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश आर एम लोढा आणि रोहिन्टन फली नरिमन यांच्या खंडपीठाने 16 कलमी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहे.
जर एखाद्या चकमकीत कोणाचा मृत्यू झाला, तर त्या घटनेची एफआयआर नोंदवली जावी आणि कोणतीही विलंब न करता माहिती न्यायालयात पाठवावी.
माहितीच्या लेखी नोंदी ठेवणे बंधनकारक आहे.
चकमकीनंतर संपूर्ण घटनेचा स्वतंत्र तपास सीआयडी किंवा अन्य पोलीस ठाण्यातील पथकाकडून होणे आवश्यक आहे.
याची चौकशीही दंडाधिकाऱ्यांकडून झाली पाहिजे.
कोणताही विलंब न करता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) किंवा राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) कडे घटनेची नोंद करावी.
मृत्यूच्या बाबतीत, कथित गुन्हेगार/पीडित व्यक्तीच्या नातेवाईकांना शक्य तितक्या लवकर माहिती दिली पाहिजे.
तपासात पोलीस दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी किंवा तपास पूर्ण होईपर्यंत त्याला निलंबित करण्यात यावे.
एफआयआर आणि पोलिस डायरी न्यायालयाला विलंब न लावता उपलब्ध करून दिली जाईल याची खात्री करावी.
तपासाअंती, CrPC च्या कलम 173 नुसार अहवाल न्यायालयात पाठवला जावा. तपास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या आरोपपत्रानुसार या प्रकरणाचा लवकर निपटारा करण्यात यावा.
पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाल्यास, पोलिस महासंचालकांनी (DGP) सर्व प्रकरणांचा सहामाही तपशील NHRC कडे पाठवला पाहिजे.
पोलीस चकमकीत मारल्या गेलेल्या व्यक्तीच्या आश्रितांना भरपाई देण्यासाठी IPC चे कलम 357-A लागू केले जावे.
घटनेच्या कलम 20 अन्वये संबंधित अधिकाऱ्याला त्याची शस्त्रे तपासासाठी तपास यंत्रणेकडे सोपवावी लागतील.
पोलीस अधिकाऱ्याच्या कुटुंबियांना माहिती देण्यात यावी. आरोपी अधिकाऱ्याला वकील देण्यात यावा.
घटना घडल्यानंतर लगेच संबंधित अधिकाऱ्यांना आउट ऑफ टर्न प्रमोशन किंवा कोणताही शौर्य पुरस्कार देऊ नये. कोणत्याही परिस्थितीत, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या शौर्याबद्दल शंका नसतानाच हा पुरस्कार दिला जातो किंवा शिफारस केली जाते याची खात्री केली पाहिजे.
जर पीडित कुटुंबाला असे वाटत असेल की या प्रक्रियेचे पालन केले गेले नाही किंवा स्वतंत्र तपासात काही अनियमितता असल्याचा संशय असेल तर ते सत्र न्यायाधीशांकडे तक्रार करू शकतात. तक्रार आल्यानंतर सत्र न्यायाधीश त्याची चौकशी करतील.