महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ ऑक्टोबर ।। आरबीआयच्या पतधोरण बैठकीचा आज शेवटचा दिवस होता. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज रेपो दराबाबत निर्णय जाहीर केला आहे. यावेळी देखील रेपो दरात कोणताही बदल झाला नाही. RBI ने फेब्रुवारी 2023 मध्ये शेवटचे दर 0.25% वाढवून ते 6.5% केले होते, तेव्हापासून ते तसेच राहिले आहेत. त्यामुळे तुमचा EMI कमी झाला नाही.
रेपो दर म्हणजे काय?
ज्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतात आणि व्याजासह परतफेड करतात, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक, खाजगी आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेणे आवश्यक आहे.
अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज दिले जाते त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट कमी झाला की सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो आणि रेपो दर वाढला की सर्वसामान्यांच्या अडचणीही वाढतात. रेपो दर वाढला की बँकांना जास्त व्याजदराने कर्ज मिळते. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांसाठी कर्ज महाग होते. त्याचवेळी रेपो दर कमी झाला की कर्जे स्वस्त होतात.
RBI वेळोवेळी रेपो दर का बदलते?
रेपो दर हे महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे, ज्याचा RBI वेळोवेळी परिस्थितीनुसार वापर करते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा RBI अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते आणि रेपो दर वाढवते.
सहसा 0.50 किंवा त्यापेक्षा कमी वाढ केली जाते. परंतु जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज असते आणि अशा परिस्थितीत RBI रेपो दर कमी करते आणि जर गरज नसेल तर रेपो दर काही काळ स्थिर ठेवते.
एमपीसीची बैठक दर दोन महिन्यांनी का घेतली जाते?
देशातील वाढती महागाई आणि बाजारातील मालाची अचानक घटणारी मागणी यातील समतोल राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला वेळोवेळी बैठका घ्याव्या लागतात. अशा परिस्थितीत, RBI च्या सहा सदस्यीय टीमने चलनवाढीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी पॉलिसी रेपो रेटमधील बदलाबाबत मौद्रिक धोरण आढावा बैठकीद्वारे चर्चा केली जाते.
ही बैठक तीन दिवस चालते आणि तिसऱ्या दिवशी RBI गव्हर्नर बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा करतात. नियमानुसार, वर्षातून किमान चार वेळा आरबीआय एमपीसीची बैठक घेणे आवश्यक आहे. ही पतधोरण बैठक कोणत्या अंतराने होणार हे ठरवण्याची जबाबदारी समितीची आहे.
गरजेनुसार बैठक वाढवणे किंवा कमी करण्याचे अधिकारही समितीला आहेत. ही बैठक वर्षभरात 4 पेक्षा जास्त वेळा घ्यावी, असे समितीला वाटत असल्यास त्याबाबत अधिसूचना काढली जाते.
गेल्या वेळी जेव्हा अधिसूचना जारी केली गेली तेव्हा असे सांगण्यात आले होते की, 2023-24 साठी 6 वेळा चलनविषयक धोरण समितीची बैठक घेतली जाईल जी एप्रिल, जून, ऑगस्ट, ऑक्टोबर, डिसेंबर आणि फेब्रुवारी महिन्यात होईल. आज MPC च्या 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या सहाव्या द्विमासिक बैठकीचे निकाल आले आहेत.