महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – नवीदिल्ली – ता. ४ ऑगस्ट – ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील कोट्यवधी नागरिकांना बँक सुविधा मिळाव्यात या उद्देशाने आता देशातील 1.5 लाख पोस्ट कार्यालये डाक पेमेंट बँकेचेही काम करणार आहेत. सर्वसामान्य जनतेच्या सुविधेसाठी केंद्रीय नीती आयोगाच्या शिफारशीवरून केंद्र सरकार या निर्णयाची लवकरच अंमलबजावणी करणार असल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन प्रमुख बँकाचेही खासगीकरण करण्याची शिफारसही नीती आयोगाने केली आहे.
देशातील सर्वसामान्य आणि दुर्गम भागातील जनता बँकिंग सेवेपासून वंचित आहे. या कोट्यवधी नागरिकांनाही बँकिंग सुविधा पुरवण्याचे शिवधनुष्य आता हिंदुस्थानी पोस्ट खाते उचलणार आहे. त्यासाठी देशातील सुमारे दिढ लाख पोस्ट कार्यालयात डाक पेमेंट बँक सुरु केली जाणार आहे. या बँकेतून नागरिकांना पैसे बचत करण्यासोबतच थेट अथवा डेबिट कार्डाने काढण्याची सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे. नीती आयोगाने नव्या बँकांचे परवाने देण्याची प्रक्रिया आणि अटी सोप्या करण्याचीही शिफारस केंद्राकडे केली आहे. शिवाय विभागीय ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण करून एक मोठी बँक तयार करावी असेही सुचवले आहे.
तीन राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खासगीकरणाची सूचना
राष्ट्रीयीकृत बँकांत खासगी भागीदारी वाढवून या बँकांना नफ्यात आणण्यासाठी खासगीकरणाचा उपायही नीती आयोगाने सुचवला आहे. या खासगीकरणाचा आयोगाने पंजाब आणि सिंध बैंक, यूको बैंक व बँक ऑफ महाराष्ट्र या राष्ट्रीयीकृत बँकांत खासगी भागेदारी वाढवावी असे सुचवले आहे. आता केंद्राने 27 राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या 12 वर आणली आहे. बँक कर्मचारी संघटनांनी सरकारच्या या खासगीकरण धोरणाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मात्र केंद्र बँक आणि विमा क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढवण्याच्या प्रस्तावावर गंभीरपणे विचार करीत असल्याचे वृत्त आहे