महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ डिसेंबर ।। ‘ईव्हीएम आणि निवडणूक प्रक्रियेवर नागरिकांचा विश्वास नसून, या प्रक्रियेवर नागरिक आणि विरोधी पक्षांचा विश्वास निर्माण करणे ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. चार महिन्यांत जनमत कसे बदलले, हा प्रश्न प्रत्येकाला पडला आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक असेल, तर ‘व्हीव्हीपॅट’च्या सर्व चिठ्ठ्या मोजण्यास निवडणूक आयोगाचा विरोध का,’ असा सवाल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी उपस्थित केला. ‘आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ समितीकडे ईव्हीएम तपासायला द्या,’ अशी मागणी त्यांनी केली.
विधानसभा निवडणुकीतील सत्तेचा गैरवापर आणि पैशांचा महापूर याच्या निषेधार्थ तीन दिवस आत्मक्लेश उपोषण केलेले ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांची चव्हाण यांनी निवासस्थानी भेट घेतली. त्या वेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, नितीन पवार उपस्थित होते.
‘भारतातील लोकशाहीकडे आणि येथील निवडणूक पारदर्शकपणे पार पडली का, याकडे जगातील लोकांचे लक्ष असते. मात्र, येथील नागरिकांचा निवडणूक व्यवस्थेवर विश्वास उरलेला नाही. ‘ईव्हीएम’मध्ये दोष नाही, हे पटवून देणे आयोगाची जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठरावीक मतदान यंत्रातील मतचिठ्ठ्यांच्या तपासणीतून काही निष्पन्न होणार नाही. मतदान यंत्रांमधील माहिती नष्ट केली जाऊ शकते. शंभर टक्के चिठ्ठ्यांची मोजणी केली, तरच सत्य समोर येईल,’ असे चव्हाण यांनी सांगितले.
‘लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला ६५ टक्के जागा मिळाल्या. राज्यात सत्ताबदल होणार हे स्पष्ट होते. महागाई, बेरोजगारी, राज्यघटनेपुढील संकट, पन्नास खोकी या कशाचाच परिणाम न होता लोक महायुतीला मतदान करतील, यावर कोणाचाही विश्वास नाही,’ अशी टीका चव्हाण यांनी केली. ‘पोलिसांच्या गाडीतून निवडणुकीदरम्यान पैशांचे वाटप झाले. पोलिसांच्या उपस्थितीत मतदान झाले,’ असा आरोपही त्यांनी केला.
ते म्हणाले, ‘भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाने २०१९ला उद्धव ठाकरे यांना फसवले. या वेळी एकनाथ शिंदे यांच्या चेहऱ्यावर निवडणूक लढवली. भाजपला जास्त जागा मिळाल्याने शिंदेंची फसवणूक केली जात आहे. महायुतीमध्ये सत्तेवरून वाद असल्याने सरकार स्थापन होत नाही.’
‘निवडणूक आयुक्त मोदी-शहा यांच्या मर्जीतले’
‘केंद्रीय निवडणूक आयोग घटनात्मक स्वायत्त संस्था आहे. मुक्त वातावरणात निरपेक्षपणे निवडणूक घेणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे. निवडणूक आयुक्त निवडण्याचे निकष बदलण्यासाठी भाजप सरकारने घटनेत दुरुस्ती केली. आता केवळ पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या इच्छेनुसार निवडणूक आयुक्तांची निवड केली जाते,’ असा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.