महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३ डिसेंबर ।। भारताच्या नागरिकांना माहिती मिळविण्याचा मूलभूत हक्क आणि अधिकार भारतीय राज्यघटनेने दिला आहे. त्यामुळे मी मतदान यंत्रावर बोलणार. निवडणूक आयोगाने माझ्यावर गुन्हा दाखल करावा, असे आव्हान माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याचे निवडणूक आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांना दिले.
निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदान यंत्रावर कोणी प्रश्न उपस्थित केल्यास त्याच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा राज्याचे निवडणूक आयुक्त चोक्कलिंगम यांनी नुकताच दिला. या विषयाला अनुसरून चव्हाण यांनी निवडणूक आयोगाला आपल्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आव्हान दिले आहे. ते काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष व माजी आमदार मोहन जोशी यांच्या वतीने काँग्रेस पक्षाच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित सेवा, कर्तव्य आणि त्याग सप्ताह प्रसंगी बोलत होते. या वेळी माजी आमदार उल्हास पवार, माजी राज्यमंत्री रमेश बागवे, रवींद्र धंगेकर, संजय बालगुडे, दत्ता बहिरट आदी उपस्थित होते.
चव्हाण म्हणाले की, जगातील प्रगत देशांमध्ये मतदान यंत्रावर निवडणुका होत नाहीत. भारतात हट्टाने यंत्रावर निवडणुका घेतल्या जात आहेत. भारतातील लोकशाही टिकावी, ही जगातील लोकशाहीप्रेमी नागरिकांची इच्छा आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबत आणि निकालाबाबत सामान्य नागरिकांच्या मनात संशयाचे वातावरण आहे. मतदान यंत्राचे एक बटन दाबले, तर सगळी माहिती पुसून टाकता येते. पुरावा नष्ट करणे सोपे असते.
मतपत्रिकेवर मतदान घेतल्यावर पुरावा नष्ट करणे सोपे नसते. देशातील लोकशाही आणि राज्यघटनेवर गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. देशात लोकशाही आहे का? हा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकशाही देशात चढ-उतार येतात. परंतु, सध्याचा निकाल आश्चर्यकारक आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडणूक घेतली, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारची आहे. मतदान यंत्र हॅकिग होणार नाही. मात्र, त्यात गुप्त कोड ठेवण्यात आला असू शकतो.
यासाठी संपूर्ण व्हीव्हीपॅट चिठ्ठ्या मोजायला हव्यात. या यंत्रणेवर विश्वास असेल तर आयआयटी, अमेरिका, जर्मनी या विद्यापीठातील प्राध्यापक, तज्ज्ञांची आंतरराष्ट्रीय परीक्षक म्हणून नेमणूक करून मतदान यंत्राची तपासणी करण्यात यावी. या सगळ्यांना मतदान यंत्रातील सर्किट डायग्राम आणि प्रोग्रामबद्दल माहिती द्यायला हवी असे झाले तर ही यंत्रणा पारदर्शक असल्याचा विश्वास वाटेल. आयोगाला काही तरी लपवायचे असेल म्हणून ही प्रक्रिया राबविली जात नाही.
चंद्रचूड यांनी निराश केले
माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निराशा केली. महाराष्ट्रातील पक्षांतरबंदीवर निर्णय द्यायला हवा होता. याबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता. झाले ते योग्य झाले अथवा झाले ते अयोग्य झाले, असे सांगायला हवे होते. त्यावर चंद्रचूड यांनी काहीच केले नाही. निर्णय न घेणे आणि बेकायदेशीर सरकार चालू देणे, यापेक्षालोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम होऊ शकत नाही, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.