महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ डिसेंबर ।। बँकिंग कायद्याशी संबंधित विधेयक भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह, लोकसभेत, मंजूर करण्यात आले आहे. बँकिंग दुरुस्ती विधेयक २०२४ अंतर्गत अनेक महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित आहेत, ज्यामुळे आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा १९३४, बँकिंग नियमन कायदा १०४९, स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा १९५५ आणि इतर कायद्यांमध्ये सुधारणा केली जाईल. संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मंजूर केले गेले.
बँक खात्यावर चार नॉमिनी नेमण्याची मुभा
लोकसभेत बँकिंग विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता खातेदार बँक खात्यात एकऐवजी चार नॉमिनी करू शकणार आहेत. सात वर्षांअसून दावा न केलेले लाभांश, शेअर्स, व्याज आणि मॅच्युअर रोख्यांची रक्कम गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी म्हणजेच IEPF मध्ये हस्तांतरित केली जाऊ शकतील. यामुळे गुंतवणूकदार आयईपीएफद्वारे त्यांच्या पैशांवर दावा करू शकतील. याआधी बँक खात्यात केवळ एकच नॉमिनी करण्याची तरतूद होती. कोविड-19 च्या काळात खातेदाराच्या मृत्यूनंतर पैसे वाटप करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारकडून बदल करण्यात आला असून यामुळे कुटुंबांना पैसे मिळणे सोपे होईल. याशिवाय कायदेशीर प्रक्रियेतील विलंबही कमी होईल.
बँकिंग दुरुस्ती विधेयक २०२४ मधील प्रस्तावित सुधारणांमुळे केवळ बँकांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणाच होणार नाही तर, गुंतवणूकदार आणि खातेदारांच्या हिताचेही रक्षण होईल. या विधेयकातील आणखी एक तरतूद संचालक पदांसाठी ‘भरीव व्याज’ पुन्हा परिभाषित करण्याशी संबंधित असून यामुळे सुमारे सहा दशकांपूर्वी निर्धारित करण्यात आलेली पाच लाख रुपयांची विद्यमान मर्यादा दोन कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
लोकसभेत बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक मंजूर
लोकसभेत मंगळवारी मंजूर झालेले बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२४, बँक खातेधारकांना खात्यांमध्ये जास्तीत जास्त चार नॉमिनी नेमण्याची परवानगी देते. नॉमिनी बनवण्याचे दोन मार्ग असतील – एक म्हणजे सर्व नामनिर्देशितांना एकत्रितपणे निश्चित हिस्सा देणे आणि दुसरे, नामनिर्देशितांना एका क्रमाने ठेवणे, जेणेकरून एकामागून एक पैसे मिळतील. अशा स्थितीत, आता खातेधारक कोणता पर्याय निवडणार हे सर्वस्वी त्यांच्यावर अवलंबून असेल.
बदल सरकारी बँकांच्या संदर्भात हा मोठा झाला
या विधेयकात सहकारी बँकांमधील संचालकांचा (अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालक वगळता) कार्यकाळ आठ वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. संविधान (९७ वी सुधारणा) अधिनियम, २०११ च्या अनुषंगाने ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या बँकिंग दुरुस्ती विधेयकात वैधानिक लेखा परीक्षकांचे मानधन ठरवण्यात बँकांना अधिक स्वातंत्र्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
यामध्ये, नियामक अनुपालनासाठी बँकांना आर्थिक डेटा कळवण्याच्या तारखा बदलून प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत आणि शेवटच्या तारखेला बदलण्यास सांगण्यात आले आहे तर सध्या बँकांना दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शुक्रवारी ही माहिती पाठवणे अनिवार्य आहे.