महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि.९ डिसेंबर ।। गेल्या काही महिन्यांमध्ये सरकारी कर्जात वाढ झाली आहे. त्यामुळे कर्ज कमी करण्यावर सरकारचा भर आहे. अर्थ मंत्रालय पुढील आर्थिक वर्षापासून (2025-26) सार्वभौम गोल्ड बाँड बंद करण्याचा विचार करत आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने बिझनेस स्डँडर्डला सांगितले की, सरकारला सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांची मुदतपूर्ती कालावधी पूर्ण झाल्यावर गुंतवणूकदारांना सोन्याच्या किमतीएवढी रक्कम द्यावी लागते, त्यामुळे सरकारची जबाबदारी वाढते.
यासोबतच गुंतवणूकदारांना व्याजही दिले जाते. ज्यामुळे सरकारवर आर्थिक बोजा वाढतो. सरकारने आर्थिक वर्ष 2027 पासून कर्ज कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा स्थितीत अशी योजना सुरू ठेवण्यात अर्थ नाही असे सरकारचे मत आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक वर्ष 2026 च्या अर्थसंकल्पात कर्ज कपातीसंदर्भात विस्तृत योजना जाहीर करू शकतात. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये कर्ज आणि GDP गुणोत्तर 58.2 टक्क्यांवरून 2025 मध्ये 56.8 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची सरकारची अपेक्षा आहे.
सरकारने आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये एकदाही सार्वभौम सुवर्ण रोखे जारी केले नाहीत. परंतु अर्थसंकल्पात 18,500 कोटी रुपयांचे सुवर्ण रोखे जारी करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.
ईवाय इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार डीके श्रीवास्तव म्हणाले की, सरकारने सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांसारख्या योजना सुरू ठेवण्याची गरज नाही. ते म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत वाढत असून ती आणखी वाढू शकते. एकूणच सरकारचे कर्ज वाढू नये हे पाहणे गरजेचे आहे.
सार्वभौम सुवर्ण रोखे पहिल्यांदा नोव्हेंबर 2015 मध्ये जारी करण्यात आले होते. किरकोळ गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्ष सोन्याऐवजी गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करणे हा या योजनेचा उद्देश होता. सार्वभौम गोल्ड बाँडचा मॅच्युरिटी कालावधी 8 वर्षांचा असतो आणि त्यानंतर गुंतवणूकदारांना सोन्याच्या सध्याच्या बाजारभावानुसार पैसे दिले जातात.
वैयक्तिक गुंतवणूकदार आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबे जास्तीत जास्त 4 किलोपर्यंतच्या सुवर्ण रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात आणि ट्रस्ट आणि इतर संस्था एका आर्थिक वर्षात 20 किलोपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात.
उपलब्ध ताज्या आकडेवारीनुसार, FY23 पर्यंत एकूण 45,243 कोटी रुपयांचे सार्वभौम सुवर्ण रोखे जारी करण्यात आले आहेत आणि मार्च 2023 अखेरीस एकूण थकबाकी वाढून 4.5 लाख कोटी रुपये झाली आहे.