✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २३ फेब्रुवारी २०२६ | नवी दिल्ली : स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचं स्वप्न अनेक तरुणांच्या डोळ्यांत असतं; पण अडथळा ठरतो तो भांडवलाचा. हाच अडसर दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारची Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) योजना सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. कोणतीही तारण किंवा गॅरंटी न देता तब्बल २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे. आधी ही मर्यादा १० लाख रुपये होती; मात्र आता ती वाढवून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम स्वरूपाच्या व्यवसायांना चालना देणे आणि रोजगारनिर्मिती वाढवणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत कर्जाचे चार टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत – शिशु, किशोर, तरुण आणि नव्याने समाविष्ट ‘तरुण प्लस’. शिशु योजनेत ५० हजार रुपयांपर्यंत, किशोरमध्ये ५० हजार ते ५ लाख, तरुणमध्ये ५ ते १० लाख आणि तरुण प्लस श्रेणीत १० ते २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. विशेष म्हणजे, या कर्जासाठी कोणत्याही प्रकारची हमी (कोलॅटरल) द्यावी लागत नाही. तसेच बहुतांश प्रकरणांत प्रोसेसिंग फीही आकारली जात नाही. लहान उद्योग, सेवा व्यवसाय, किरकोळ व्यापार, स्टार्टअप उपक्रम अशा नॉन-कॉर्पोरेट आणि नॉन-अॅग्रीकल्चर व्यवसायांसाठी ही योजना लागू आहे.
२०१५ साली सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत १८ वर्षांवरील कोणतीही पात्र व्यक्ती अर्ज करू शकते. अर्जासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रहिवासी पुरावा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, केवायसी कागदपत्रे आणि व्यवसाय आराखडा आवश्यक असतो. संबंधित बँक, वित्तीय संस्था किंवा अधिकृत पोर्टलमार्फत ऑनलाइन अर्ज करता येतो. व्यवसायाची कल्पना स्पष्ट, व्यवहार्य आणि उत्पन्नक्षम असल्यास कर्ज मंजुरीची शक्यता वाढते. तरुणांनी नोकरीच्या शोधात भटकण्यापेक्षा ‘रोजगारदाता’ बनण्याचा मार्ग निवडावा, यासाठी ही योजना महत्त्वाची पायरी ठरत आहे.