महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि.२१ डिसेंबर ।। जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या हफ्त्यावरील जीएसटी घटवण्याच्या प्रस्तावासंदर्भात कोणताही निर्णय झाला नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळ गटाने आरोग्य आणि जीवन विमा हफ्त्यावरील जीएसटीमध्ये कपात करण्याची शिफारस केली होती. पुढील बैठकीपर्यंत हा निर्णय टाळण्यात आला आहे. त्यामुळे सामान्यांना आहे तितकाच जीएसटी द्यावा लागणार आहे.
जीएसटी परिषदेची ५५वी परिषदेत आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी घटवण्याचा निर्णय न घेण्याचे कारणही सांगण्यात आले आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी आणखी स्पष्टता येण्याची गरज आहे, अशी चर्चा परिषदेत झाली.
जीएसटी परिषदेने मंत्री गटाने पाठवलेल्या रिपोर्टमध्ये आणखी व्यापक आणि सखोल माहिती देण्यास सांगितले आहे. जीएसटी दरामध्ये सुधारणा करण्यासाठी किंवा आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी कपात करण्यासंदर्भात अधिक अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे म्हटले गेले आहे.
सध्या विम्यावर किती द्यावा लागतो जीएसटी?
आरोग्य विमा, टर्म लाईफ इन्शुअरन्स आणि यूनिट लिंक्ड इन्शुअरन्स प्लॅनवर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. एंडोमेंट पॉलिसी प्लॅनवर पहिल्या वर्षी ४.५ टक्के, तर दुसऱ्या वर्षापासून २.२५ टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. जीएसटीचा हा दर सर्व वयोगटातील व्यक्तींच्या विम्यासाठी लागू आहे.
मंत्रिगटाने काय केली होती शिफारस?
कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक सुरक्षा देणाऱ्या जीवन विमा पॉलिसीला जीएसटीतून सूट देण्यात यावी. म्हणजे या पॉलिसी जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर राहतील. त्यामुळे विमाधारकांवर आर्थिक ताण कमी होईल.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या आरोग्य विमा पॉलिसींना जीएसटीतून सूट देण्यात यावी, जेणेकरून ज्येष्ठ नागरिकांना विमा स्वस्त मिळण्यास मदत होईल, अशीही मंत्रिगटाने जीएसटी परिषदेकडे शिफारस केली होती.
वैयक्तिक विमा पॉलिसीवरील जीएसटीत कपात करून तो ५ टक्के करण्याचाही प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता.