महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ जानेवारी ।। प्राप्तिकर कायदा सुटसुटीत केला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना घोषित केले होते. प्राप्तिकर कायदा सुटसुटीत करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असून या सुधारणांवर सर्वसामान्य नागरिकांकडून मते मागवण्यात येणार आहेत. नव्या स्वरूपातील प्राप्तिकर कायदा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर जानेवारीच्या मध्यात अपलोड केला जाईल आणि त्यावर सूचना मागवल्या जातील, असे संबंधित सूत्रांनी सांगितले आहे.
प्राप्तिकराचे विवरणपत्र आता हळूहळू करदाते स्वतःच भरू लागले आहेत. तरीही अनेक ठिकाणी त्यांना कर मोजणे अवघड जात आहे. त्यातच सरकारने नवा करपर्याय आणि जुना करपर्याय असे विकल्प देऊन काहीसा गोंधळ निर्माण केल्यामुळे अनेक करदाते गोंधळलेल्या मनःस्थितीत आहेत. या सर्वांची दखल घेऊन कायदा सोपा केला जात असून, नागरिकांच्या सूचनांनंतर तो १ फेब्रुवारी रोजी सादर केल्या जाणाऱ्या आगामी आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पादरम्यान मांडण्याचा सरकारचा विचार आहे, असेही या सूत्रांचे म्हणणे आहे. करदात्यांच्या प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याच्या प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी करणे आणि अनुपालन अधिक सोपे करण्याचा यामागील उद्देश आहे.
१९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून जानेवारीच्या मध्यापर्यंत सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी मांडला जाऊ शकतो, असे ब्लूमबर्गने वृत्त दिले. त्यानंतर सुधारित कायदा फेब्रुवारीमध्ये सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला जाण्याची शक्यता आहे.
करदात्यांसाठी कर रचना सोपी होणार
जुलै २०२४मध्ये अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये निर्मला सीतारामन यांनी कररचना सोपी केली जाईल, असे म्हटले होते. व्यक्ती आणि कंपन्या यांच्यासाठी करसवलत नसलेला करपर्याय आणण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले होते, ज्याला सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला होता. आर्थिक वर्ष २०२२-२३मध्ये अशा सोप्या करव्यवस्थेतून एकूण प्राप्तिकराच्या ५८ टक्के कर गोळा झाल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. तसेच एकूण करदात्यांपैकी दोन तृतीयांश करदात्यांनी नवा करपर्याय स्वीकारल्याचेही आता स्पष्ट झाले आहे. अधिक पारदर्शक करभरणा प्रक्रियेची मागणी करदात्यांकडून केली जात आहे. त्याचीच दखल सरकारने घेतली आहे.