महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ जानेवारी ।।आर्थिक आघाडीवर मोठी अपडेट समोर आली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयाने काही दिवसआधी चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ६.४% राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता तर जागतिक रेटिंग एजन्सी IMF ने देखील भारतीय अर्थव्यस्थेत नरमाईची शक्यता वर्तवली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यांनी म्हटले आहे की, जागतिक विकास स्थिर असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था या वर्षी थोडी कमकुवत राहू शकते.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकतंच १७ जानेवारी रोजी सुधारित जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन जाहीर केला, ज्यामध्ये स्थिर जागतिक वाढ आणि सतत चलनवाढ कमी होण्याचा अंदाज वर्तवला असून यावर्षी जगात, विशेषतः अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाबाबत खूप अनिश्चितता राहील अशी त्यांना अपेक्षा आहे.
अमेरिकेतील घडामोडींचा अंदाज
IMF च्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा म्हणाल्या की, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा “बरीच चांगली” कामगिरी करत आहे तर नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाच्या व्यापार धोरणांभोवती उच्च अनिश्चितता होती, जी जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील अडचणींना कारणीभूत ठरत होती आणि दीर्घकालीन व्याजदर वाढवत होती. महागाई यूएस फेड रिझर्व्हच्या लक्ष्याच्या जवळ जात असल्याने आणि स्थिर कामगार बाजार दर्शविणारा डेटा असल्याने, फेडला पुढील व्याजदर कपात करण्यापूर्वी अधिक डेटाची वाट पाहणे परवडेल, असे त्यांनी म्हटले. तसेच एकंदरीत व्याजदर “काही काळासाठी काहीसे उच्च” राहण्याची अपेक्षा त्यांनी वर्तवली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची मंद गती
२०२५ मध्ये जागतिक वाढ स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे पण, प्रादेशिक फरक असतील, असे जॉर्जिएवा यांनी शुक्रवारी पत्रकारांच्या गटासोबतच्या वार्षिक मीडिया बैठकीत सांगितले. २०२५ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था थोडी कमकुवत होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली पण, याबद्दल सविस्तर माहिती दिली नाही.
युरोपियन युनियनमध्ये मंद गतीने वाढ
“अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे तर, युरोपियन युनियनमधील वाढ मंदावत आहे. चीनमध्ये महागाई कमी होत असून देशांतर्गत मागणीही कमी आहे. तसेच, ब्राझील महागाईचा सामना करत आहे आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी नवीन आर्थिक समस्या उद्भवू शकतात. त्याचवेळी, भारतही थोडा कमकुवत झाला आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे की २०२५ मध्ये विशेषतः अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांबाबत बरीच अनिश्चितता राहील. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि भूमिका पाहता येणाऱ्या प्रशासनाच्या धोरणात्मक दिशानिर्देशांमध्ये विशेषतः शुल्क, कर, नियमन आणि सरकारी कार्यक्षमता यांमध्ये जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात रस पाहायला मिळत आहे यात आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही.”