महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ जानेवारी ।। राज्यातील अनेक महापालिका आणि नगरपालिका यांची हद्दवाढीची मागणी होत असताना आता अनेक महापालिकांच्या हद्दवाढीचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्या हद्दीजवळ असलेल्या गावांची कोंडी झालेली असताना त्रिशंकू अवस्थेत सापडेली गावे लगतच्या महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा पर्याय चाचपून पाहिला जात आहे.
त्रिशंकू क्षेत्राला नागरी सुविधा पुरविणे आणि या क्षेत्राचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर राज्य सरकार अशा क्षेत्राचा समावेश लगतच्या कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करायचा याचा निर्णय घेणार आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत जोडण्यात आलेल्या 27 गावांपैकी 14 गावे गेल्या वर्षी या महापालिकेतून काढून नवी मुंबई मनपात जोडण्यात आली. उल्हासगनर महापालिका ही ठाणे जिल्ह्यातील सर्वात छोटी मनपा असल्याने लगतच्या अंबरनाथ आणि बदलापूर या पालिकांना या मनपात जोडण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. भिवंडी- निजामपूर महापालिकेच्या लगत 70 हून अधिक गावे असून, यापैकी काही गावे या महापालिकेत सामील केली जाऊ शकतात. 1951 मध्ये नऊ टक्के असलेली शहरी लोकसंख्या 2011 साली 45.23 टक्क्यांवर पोहोचली आणि 2026 साली 52 टक्क्यांवर पोहोचेल, असा अंदाज राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाने वर्तविला आहे. राज्यातील एकूण नागरी लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकसंख्या ही 27 पैकी 24 मनपाच्या क्षेत्रात राहते.
नागरी लोकसंख्या शहरांच्या हद्दीबाहेर
नागरी लोकसंख्या हळूहळू शहराच्या हद्दीबाहेर जात आहे. महापालिका क्षेत्राबाहेर गेलेली व पालिकेच्या किंवा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत अंतर्भाव न झालेले त्रिशंकू क्षेत्र यामुळे निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला नागरी सुविधा कोणी द्यायच्या, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे अशा क्षेत्रातील समस्या जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली आहे.
राज्यातील महानगरपालिका आणि प्रमुख शहरांच्या आसपास असलेल्या ग्रामपंचायतींवर मोठा ताण येत आहे. अशा क्षेत्रांमध्ये प्रशासकीय दृष्ट्या व आर्थिकद़ृष्ट्या मजबूत स्थानिक संस्था नसल्यामुळे या क्षेत्रांचा अनियंत्रित विकास होत आहे. त्यामुळे अनियोजित वाढ रोखण्यासाठी तेथे कोणती कार्यप्रणाली वापरावी यासह अशा क्षेत्राला आवश्यक असलेला विकास निधी कसा मिळेल, याबाबतही समिती शिफारस करेल.