Budget Income Tax: अर्थसंकल्पात होऊ शकतात ‘हे’ मोठे बदल ; नोकरदारांच्या पदरात काय पडणार ?

Spread the love

Loading

महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १३ जानेवारी ।। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ ची तयारी सुरू असून या दरम्यान प्रत्येक वर्षाप्रमाणे यावर्षीही देशातील कोट्यवधी नोकरदार करदात्यांना काही महत्त्वाच्या सुधारणा अपेक्षित आहेत. २०२५ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर (इन्कम टॅक्स) संदर्भात अनेक मोठ्या घोषणा होऊ शकतात, विशेषतः पगारदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, ज्यामध्ये प्राप्तिकर रिटर्नच्या स्लॅबमध्ये बदलदेखील समाविष्ट असू शकतात. यावेळीच्या बजेटमध्ये काय-काय बदल अपेक्षित आहेत जाणून घेऊया.


टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होणार?
मागील काही वर्षांपासून नवीन करप्रणाली आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक सुधारणा केल्या असून यावर्षीही या कर व्यवस्थेतील टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल अपेक्षित आहेत. २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% कर दर लावावा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे जेणेकरून महागाई आणि सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत असेल. हे पाऊल नवीन कर व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न असू शकते.

ज्येष्ठ नागरिकांना प्राप्तिकरात विशेष सूट
नव्या करप्रणालीत सर्व करदात्यांना समान प्रमाणात लागू आहेत. त्यामुळे, ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र स्लॅब तयार करण्याची शिफारस तज्ज्ञांनी केली असून यामध्ये उच्च सूट मर्यादा किंवा कमी कर दर समाविष्ट असू शकतात, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते.

मानक कपात वाढवण्याची मागणी
जुन्या आयकर पद्धतीत मानक वजावट ५०,००० रुपये तर, नव्या करप्रणालीत गेल्या अर्थसंकल्पात ७५,००० रुपये करण्यात आली होती. तर आता तज्ञांनी मानक वाजवत म्हणजे स्टँडर्ड डिडक्शन एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे,ज्यामुळे पगारादार कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल.

सोन्यावरील आयात शुल्कात बदल
व्यापार तूट नियंत्रित करण्यासाठी सरकार सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवण्याची शक्यता आहे. अलिकडेच आयात शुल्क १५% वरून ६% करण्यात आले होत पण, यावेळी शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे व्यापार तूट कमी होण्यास मदत होईल.

कलम ८०सी वजावट मर्यादा
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत वजावटीची मर्यादा १.५ लाख रुपयांवरून ३.५ लाख रुपये करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. याशिवाय, या कलमातून गृहकर्ज व्याज कपात वेगळी करण्याची आणि जास्त मर्यादा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *