महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – दि. १६ ऑगस्ट – पुणे -दि. 13 ऑगस्ट ’20 रोजी माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी आयकर संदर्भात” Transparent Taxation Platform ” लागू केला आहे . आर्थिक व्यवहार पारदर्शक पणे व्हावेत , भ्रष्टाचार होवूच नये , प्रामाणीक करदात्यांची हॅरेशमेंट होवू नये, लबाड करदात्यांना कर बुडवता येवू नये आणि सरकारला जास्तीत जास्त कर / महसूल मिळावा अशा प्रकारची कार्यपद्धती या योजनेत तयार केलेली आहे. सदर कार्यपद्धती चे काटेकोरपणे पालन व्हावे या साठी तसे कायदेशीर नियम लागू करण्या त आले आहेत.थोडक्यात काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी व भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी ” Transparent Taxation Platform ” हे रामबाण औषध ठरू शकते.
कारणं की या ठिकाणी आयकर विवरण पत्रकाची स्क्रुटीनी निघाली तर ती फाईल ( केस) कोणत्या अधीकारीकडे आहे ते कळणार नाही….. तसेच त्या स्क्रुटीनीशी संबंधित आवश्यक माहिती, स्पष्टीकरण व पुरावे दर्शवणारी कागदपत्रे हे सर्व काही आॅनलाइनच दाखल करावे लागणार आहे. कारणं की आपल्या फाईलच्या संबंधित आयकर अधिकार्यांशी प्रत्यक्ष भेट घेताच येणार नाही. सदर केसची ची फायनल ऑर्डर निघेपर्यंतची सर्व पूर्तता (compliance) ऑनलाईनच करावी लागणार आहे….. एवढं च नाही तर… केसची तपासणी एका अधीकारी कडे, तर त्या केसचा रिव्हयू दुसरया अधीकारी कडे राहील , तर त्याच केसची फायनल ऑर्डर करणारे अधीकारी तीसरेच राहतील. शिवाय हे सर्व अधीकारी त्या केसच्या बिझीनेसंचे ठिकाण असलेल्या विभागांतीलच राहतील असेही नाही…ते कुठलेही असतील.उदाहरणार्थ:- समजा पिंपरी चिंचवड मधील एका उद्योजकाची आयकर विवरण पत्रकाची केस तपासणी ला निघाली.तर ह्या केस शी संबंधित अधीकारी हे पिंपरी चिंचवड-पुणे विभागांतील च असतील असे नाही तर तपासणी करणारा अधीकारी हा चेन्नई चा तर रिव्हयू घेणारा अधीकारी बंगळूर चा तर फायनल ऑर्डर करणारा अधीकारी दिल्ली चा राहू शकतो…देशातील कोणत्याही विभागाकडे कोणत्याही विभागाची फाईल-केस तपासणी ला जावू शकते. त्या विभागांतील संबंधित अधीकारीं बाबतीत माहीती गोपणीय राहणार आहे..
Transparent Taxation Platform मधील कार्य पद्धतीने काम करायच म्हटल तर आत्ता या पुढे आयकर क्षेत्रातील ज्ञानाची कस लागणार आहे. सि.ए. , टॅक्स प्रॅक्टीशनर व आयकर अधीकारींना कायद्या नुसार ज्ञानाचा परिपूर्ण अभ्यास करून काम करावे लागणार आहे. सर्व ज्ञान अपडेट ठेवावे लागणार आहे… अधीकारी व असेसी किंवा असेसीचा अधिकृत प्रतिनिधी यांची समोरासमोर भेट होणार नसल्याणे तपासणी तील त्रृटींची शहा निशा व स्पष्टीकरण…जे काही राहणार आहे, म्हणायचे आहे ते ऑनलाईन लिखीत स्वरुपात कायदेशीर रित्या द्यावे लागणार आहेत, त्यात चूका होऊ नयेत म्हणून ज्ञान असणंच आवश्यक आहे …….अधीकारी साहेब ओळखीचे आहेत किंवा आपले पाहुणे आयकर अधिकारी आहेत म्हणून ऐन वेळी बघू काय होईल …..होवून होवून काय होईल अधीकारी साहेबांना चहा पाणी करावा लागेल एवढंच ना अशा भ्रमात आता राहता येणार नाही…… काही करदात्यांना पैशां ची घमंड असते ते त्यांचे अधिकृत सी. ए. किंवा टॅक्स कनसलटंट ला सांगतात की बघू हो तेव्हाच तेव्हा…काय होईल ते होईल ….. साहेबाला खुश करून काम करून घेणे तसेच भाऊ दादां च्या ओळखी पाळखीचा उपयोग करून दबाव टाकुन अधिकारी कडून आपल्या बाजूने करून घेणे असे या पुढे शक्य होणार नाही….
.उद्योजक व व्यवसाय करणारयास ह्या योजनेतील Specified Financial Transactions ( SFT) नुसार आर्थिक व्यवहारांचे पालन करावे लागणार आहे ज्या मुळे आयकर विवरण पत्रकात पारदर्शक ता येणार आहे कारण की सदर SFT नुसार फॅब्रीकेटेड आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध येणार आहेत. विवरण पत्रकात बरयाचशा आर्थिक खर्चांची नोंद दाखवावी लागणार असल्याने खर्च वाढवून नफा कमी दाखविण्या च्या सवयींना आळा बसणार आहे. तसेच रोखीचे व्यवहारांवर बंधने घातलेली असल्या मुळे डिजिटल व्यवहार वाढणार आहेत ज्या मूळ कर बुडवेगीरीला लगाम व काळ्या पैशाला आळा बसणार आहे. अचल संपत्ती खरेदी विक्री चे 30 लाखांच्या पुढील व्यवहार SFT नुसार विवरण पत्रकात दाखवावे लागणार असल्याने बेनामी संपत्ती वर नियंत्रण येणार आहे.. या Platform मुळे बरेच फायदे होणार असले तरी काही अडचणींमुळे तोटे ही होणार आहेत. तपासणी दरम्यान समोरासमोर भेट होणार नसल्याणे काही पाॅईंटस्वर नियमानुसार व सेक्शननूसार सेल्फ ओपीनियनस् चे स्पष्टीकरण देणे समजावून सांगणे कठीण होणार आहे. काही पाॅईंटस् वर लिगल ओपीनियनस् वेगवेगळे असतात जे वस्तुस्थिती ला धरून असतात… त्या बाबतीत तपासणी अधीकारींचे सॅटीजफॅकशन होणे अडचणी चे होणार आहे… ज्या मुळे त्याचा परीणाम त्या केस च्या फायनल ऑर्डर वर होवू शकतो परीणामी असेसींना आर्थिक भुर्दंड पडू शकतो.
.ह्या योजनेतील कायद्यांची अंमलबजावणी सत्य मार्गाने झाली तर ही योजना देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकते तसेच आयकर विभागांतील इन्स्पेक्टर राज संपवून भ्रष्टाचार संपविणे तसेच काळ्या पैशाला आळा घालून बेनामी संपत्ती वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा Platform रामबाण उपाय ठरू शकते…..पि.के.महाजन….जेष्ठ कर सल्लागार.