महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ फेब्रुवारी ।। जागतिक कर्करोग दिनाच्या आठवड्यात भारतात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नव्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये कर्करोगग्रस्त रुग्णांसाठी दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आले. यामध्ये कर्करोगावर प्रभावी ठरणार्‍या 36 अत्याधुनिक औषधांवरील सीमाशुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर झाला, तर देशातील 700 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालयात कर्करोग सेवा केंद्र उभारण्यासाठी केंद्रीय रसायने आणि औषधी द्रव्ये मंत्रालयांतर्गत 5 हजार 268 कोटी 72 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्करोगाचे निदान आणि कर्करोगावरील अत्याधुनिक उपचारासाठी हे दोन निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे समजले जातात. यामुळे देशातील कर्करोग ग्रस्त रुग्णांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवाय, गेली 12 वर्षे जुन्या औषधांवर सुरू असलेली कर्करोग उपचारपद्धती आता नव्याने कात टाकणार आहे.
कर्करोगाविरुद्ध लढण्यासाठी केंद्र सरकार व देशातील राज्य सरकारे प्रयत्नांना जोर लावताहेत. परंतु, त्याही पुढे जाऊन आता कर्करोगावर गुणकारी ठरणारी आणि अत्यंत महागडी म्हणून ओळखली जाणारी ‘कार-टी सेल थेरेपी’ शासकीय रुग्णालयामध्ये उपलब्ध करण्याचे अथवा शासनपुरस्कृत जीवनदायी आरोग्य योजनांमध्ये समाविष्ट करण्याचे आव्हान स्वीकारले, तर सर्वसामन्यांना त्याहून मोठा दिलासा मिळू शकतो. भारतात 2022 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात देशात 14 लाख 61 हजार 627 कर्करोगाचे नवे रुग्ण आढळून आले होते. 2025 पर्यंत त्याची वाढ सरासरी 12.8 टक्क्यांनी होईल असे अनुमान काढण्यात आले, तर संशोधकांच्या मते 2050 पर्यंत जगात कर्करोगग्रस्त रुग्ण संख्येत तब्बल 77 टक्क्यांची वाढ होऊन रुग्ण संख्या साडेतीन कोटींवर पोहोचेल, असे अनुमान आहे. देशभरात कर्करोग आणि इतर असंसर्गजन्य रोगांचे प्रमाण अतिवेगाने वाढते आहे. यामुळेच भारताची ‘कर्करोगाची राजधानी’ म्हणून नवी ओळख निर्माण होत आहे.
योग्यवेळी अचूक निदान महत्त्वाचे
कर्करोगाच्या क्षेत्रामध्ये रोगाचे योग्यवेळी अचूक निदान याला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. रोग निदानाच्या सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे कर्करोगग्रस्त रुग्णांना आजार बळावल्यानंतरच रुग्णालयाची पायरी चढावी लागत होती. यावेळी रोगाची तीव्रता काही टप्पे ओलांडून पुढे गेल्यामुळे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान रोगापुढे हतबल ठरत होते. परंतु, आता गेल्या दहा वर्षांत कर्करोग निदान आणि उपचार पद्धती या विषयी जागरुकता निर्माण झाली आहे. आता केंद्र शासनाने नव्या अर्थसंकल्पात जिल्हा स्तरावर कर्करोग सेवा केंद्र निर्माण करण्याचा प्रस्ताव दाखल केल्यामुळे योग्यवेळी निदानाची सोय उपलब्ध झाल्याने रोगाला पालवी फुटण्यापूर्वीच जखडून टाकता येणे शक्य आहे.