महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. १९ ऑगस्ट – मुंबई -राज्यातील प्रार्थनास्थळे खुली करण्याबाबत राज्य सरकारची भूमिका काय? असा सवाल मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा विचारला. त्यावर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तूर्तास तरी कोणतीही धार्मिक स्थळं किंवा प्रार्थना स्थळं खुली करण्याची परवानगी देता येणार नाही, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. पर्युषण बाबत राज्य सरकारनं जाहीर केलेली भूमिका ही सर्व धर्मियांसाठी लागू राहील. अनलॉक बाबत राज्य सरकारची नवी नियमावली जाहीर होत नाही, तोपर्यंत सध्याच्या परिस्थितीत बदल होणार नाही, असं राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी म्हटलं आहे.
राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केलं की, जैन धर्मियांच्या पर्युषण काळाशी संबंधित एका याचिकेत राज्य सरकारने प्रार्थना स्थळं खुली न करण्याबाबत आपली सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे सध्या परिस्थिती सर्वसामान्य नाही. त्यामुळे प्रार्थना स्थळे सुरू केल्यास कोविड 19 चा समूह संसर्ग वाढून नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. मात्र संबंधित याचिका जैन मंदिरांसाठी होती. त्यामुळे या याचिकेवर राज्य सरकारने खुलासा करावा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
राज्यातील मंदिरं तातडीनं सुरू करा, प्रकाश आंबेडकरांची मागणी
एडिंग फॉर जस्टिस या सामाजिक संस्थेच्यावतीने ऍड . दिपेश सिरोया यांनी हायकोर्टात एक जनहित याचिका केली आहे. यावेळी आंध्रप्रदेशमधील तिरुपती मंदिरचा दाखला याचिकादारांनी कोर्टाला दिला आहे. मात्र तिरुपती मंदिर खूप भव्य आहे, आणि महाराष्ट्रातील मंदिरांपेक्षा प्रशस्त आहे, एकाचवेळी सर्वाधिक भाविक या मंदिरात असतात. पण तरीही कोविड 19 मध्ये तिथे नागरिकांसाठी मंदिर खुले करण्यात आले आहे. मग राज्य सरकार सुरक्षा निर्देश आणि काही अटीशर्तींसह राज्यभरातील प्रार्थनास्थळं का सुरु करत नाही?, असा मुद्दा या याचिकेतून उपस्थित केला गेला आहे.