![]()
जंतर-मंतरवर आंदोलक ठाम; सरकारसोबत चर्चा सुरू असतानाच आज पुन्हा मोर्चाची घोषणा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ जुलै २०२६ ।। केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून दिल्लीतील आंदोलन मंगळवारी आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या अभिजित दीपके यांनी जंतर-मंतरवरील सभेत पुन्हा संसदेकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. सोमवारी झालेल्या संघर्षानंतरही आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे दिल्ली पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्याची तयारी केली असून, परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. त्यामुळे राजधानीत पुन्हा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सोमवारी संसद अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या संख्येने आंदोलकांनी संसदेकडे जाण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना रोखण्यासाठी अश्रुधूराचा वापर आणि लाठीचार्ज केल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर झालेल्या हिंसक चकमकीत आंदोलक आणि पोलीस दोन्ही बाजूंना जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. दिल्ली पोलिसांनी अनेक ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज आणि व्हिडिओंची तपासणी सुरू केली असून, हिंसाचाराशी संबंधित गुन्ह्यांचा तपास सुरू आहे. जंतर-मंतर परिसरात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, आवश्यकतेनुसार बॅरिकेड्स पुन्हा उभारण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आंदोलन सुरू असतानाच केंद्र सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्याही सुरू आहेत. आंदोलनाच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्या लेखी स्वरूपात सादर केल्या आहेत. या चर्चेनंतरही कोणताही अंतिम तोडगा निघालेला नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले आहे. त्यांच्या मते, प्रमुख मागण्यांवर स्पष्ट निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. सरकारकडूनही संवादाचे मार्ग खुले ठेवण्यात आले असल्याचे संकेत मिळत असले तरी दोन्ही बाजूंमध्ये अद्याप एकमत झालेले नाही.
सोमवारी जंतर-मंतरवरील काही तात्पुरत्या संरचना हटविण्यात आल्याचे वृत्त असताना, आंदोलकांनी पुन्हा आंदोलनस्थळी तंबू उभारले असून रात्रभर तेथेच ठिय्या दिला आहे. मुसळधार पावसातही आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. आजच्या प्रस्तावित मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील परिस्थितीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. पुढील घडामोडी आंदोलनकर्ते आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद, तसेच कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांवर अवलंबून असतील.