केशरी कार्डासाठी उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव; लाभार्थ्यांची संख्या ८.८८ कोटींवर नेण्याची तयारी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ जुलै २०२६ ।। महागाई, वाढती लोकसंख्या आणि बदललेली आर्थिक वास्तवता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत राज्यातील लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्याबरोबरच केशरी रेशनकार्डासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. सध्या ७.१६ कोटी लाभार्थ्यांना धान्याचा लाभ मिळत असताना ही संख्या वाढवून ८.८८ कोटींवर नेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यास लाखो नव्या कुटुंबांना स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी झाली. त्यावेळी राज्याची लोकसंख्या सुमारे ११ कोटी होती. मात्र गेल्या दशकात लोकसंख्या जवळपास १४ कोटींवर पोहोचली असली, तरी लाभार्थ्यांची संख्या जुन्याच निकषांवर कायम आहे. त्यामुळे वाढलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची मर्यादा वाढविण्याची गरज सरकारने केंद्र सरकारसमोर मांडली आहे. सध्या ग्रामीण भागातील ४.६९ कोटी आणि शहरी भागातील २.३० कोटी, अशा एकूण ७.१६ कोटी नागरिकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत स्वस्त धान्याचा लाभ दिला जातो.
दरम्यान, रेशनिंग नियंत्रक आणि नागरी पुरवठा संचालक चंद्रकांत डांगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. शहरांसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १.८० लाख रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी १.२० लाख रुपये करण्याची सूचना समितीने केली आहे. मात्र, सरकारकडून ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी जवळपास दोन लाख रुपयांची एकसमान उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्याचाही पर्याय विचाराधीन असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. हा प्रस्ताव लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाला तेव्हा ग्रामीण भागासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ४४ हजार रुपये आणि शहरी भागासाठी ५९ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली होती. बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीत हे निकष कालबाह्य ठरत असल्याचे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे महागाई, भूक निर्देशांक, वेतनरचना आणि दरडोई उत्पन्न यांचा अभ्यास करून नव्या निकषांची आखणी करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर या बदलांची अंमलबजावणी झाली, तर राज्यातील लाखो कुटुंबांना अन्नसुरक्षेचा लाभ अधिक व्यापक स्वरूपात मिळू शकतो.