महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ मार्च ।। तापमानाचा पारा चढल्याने मुंबईकरांची लाहीलाही होत असताना, दुसरीकडे सोमवारपासून मुंबईत सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील आरोप-प्रत्यारोपांमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापणार आहे.
बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे यांचा निकटवर्ती वाल्मीक कराडला तुरुंगात मिळत असलेल्या सुविधा, मुंडेंच्या कारकिर्दीत कृषी साहित्य खरेदीत भ्रष्टाचाराचा झालेला आरोप, बनावट कागदपत्रांच्या प्रकरणात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेली असताना, अद्यापही या दोन्ही मंत्र्यांचा राजीनामा घेतलेला नाही. त्यामुळे हे वादग्रस्त मंत्री विरोधकांच्या ‘रडार’वर राहणार असून, प्रशासनातील ‘फिक्सर’ अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याची मागणीही विरोधकांकडून लावून धरली जाणार आहे. चार दिवसांपूर्वी पुण्यातील स्वारगेट येथे तरुणीवर झालेला अत्याचार, त्यावरून गृह राज्यमंत्र्यांनी केलेले असंवेदनशील वक्तव्य, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आदी मुद्द्यांवरून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरणार आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी बहुमतातील सरकारची कसोटी लागणार आहे.
परंपरेनुसार अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे सरकारकडून सत्ताधारी आणि विरोधकांसाठी चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. परंतु, विरोधक त्यावर बहिष्कार टाकण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावरच पुणे येथील स्वारगेट एस.टी. बसस्थानकात एका तरुणीवर झालेल्या अत्याचारामुळे राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. एस.टी. महामंडळाच्या आगारांची सुरक्षा व्यवस्था तकलादू असल्याचे समोर आले आहे. महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी महाविकास आघाडीने शक्ती कायद्यात सुधारणा करून तो विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे पाठवला होता. तीन वर्षांपासून हे विधेयक प्रलंबित असून, त्याचे अद्यापही कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. ‘फिक्सर’ अधिकाऱ्यांचा मुद्दा ऐरणीवर प्रशासनातील दलालांचे कंबरडे मोडून काढत सरकारचे कामकाज पारदर्शकपणे करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्यासाठी मंत्र्यांचे ओएसडी, खासगी सचिव यांची पार्श्वभूमी पाहून त्यांना नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयाने घेतला आहे. या नियुक्त्या करताना ‘फिक्सर’ना मंत्री कार्यालयापासून चार हात लांब ठेवण्याचा मनोदय मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवल्याने या ‘फिक्सर’ अधिकाऱ्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. हे ‘फिक्सर’ अधिकारी कोण आहेत, त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही, त्यांच्या शिफारशी कोणत्या पक्षाच्या, कोणत्या मंत्र्यांनी केली, त्यांची नावे जाहीर करा, अशी मागणी विरोधकांनी केली असून, या मुद्द्यावरून विरोधक सरकारची घेराबंदी करण्याची शक्यता आहे.
‘शक्ती’ कायद्यावरून खडाजंगी शक्य
केंद्र सरकारने तीन नवीन फौजदारी कायदे केले असून, त्यामध्ये नवीन कलमे जोडली गेली आहेत. यामध्ये महिला आणि लहान मुलांशी संबंधित अत्याचार, सामूहिक बलात्कार यासारख्या प्रकरणात मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता शक्ती कायद्याची गरज आहे काय, अशी विचारणा केंद्राने राज्य सरकारला केली आहे. त्यामुळे शक्ती कायदा महाराष्ट्रात लागू होणार किंवा नाही, यावरून विरोधी पक्षाकडून सरकारला जाब विचारला जाण्याची शक्यता आहे