महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। गुरुवार दि. ६ मार्च ।। तुमच्या प्रत्येक पैशावर लक्ष ठेवण्यासाठी आयकर विभाग आता सोशल मीडिया आणि ईमेल देखील तपासणार आहे. प्राप्तिकर विधेयक 2025 मध्ये करदात्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिकाऱ्यांना अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. विभागाच्या मते, अनेक वेळा करदाते गुंतवणुकीची किंवा खर्चाची माहिती देत नाहीत, तर यासंबंधीची माहिती त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर उपलब्ध असते.
खरं तर, आयकर विधेयक, 2025 मध्ये एक प्रस्ताव आहे जो अधिकाऱ्यांना ईमेल आणि व्हॉट्सॲप चॅट्स सारखे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड तपासण्याची परवानगी देतो. त्याचा उद्देश क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करण्याशी संबंधित माहिती गोळा करणे हा आहे.
कारण भारतात क्रिप्टो व्यापार वेगाने वाढत आहे. सध्या, क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांवर 30 टक्के दराने कर आकारला जातो. यामुळेच अनेक गुंतवणूकदार कर वाचवण्यासाठी क्रिप्टोमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीची माहिती विभागाकडून लपवतात.
सध्या, IT कायद्याच्या कलम 132 नुसार अधिकाऱ्यांना करदात्यांची पुस्तके, खाती किंवा इतर दस्तऐवजांच्या स्वरूपात इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची तपासणी करण्याची आणि कागदपत्रे जप्त करण्याची परवानगी आहे.
या अंतर्गत डेस्कटॉप, मोबाईल, लॅपटॉप, हार्ड डिस्क ड्राइव्ह, स्टोरेज सर्व्हर, सॉफ्टवेअर (सास) क्लाउड्स, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग (ईआरपी) सिस्टम आणि ईमेल, व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि क्रिप्टोकरन्सी सारखे असेट तपासता येणार आहेत.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
या नव्या तरतुदीवर तज्ज्ञांनीही आपले मत मांडले आहे. पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नसल्यास त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, असे विश्वास पंजियार, सदस्य, नांगिया अँडरसन एलएलपी यांनी सांगितले.
खेतान अँड कंपनीचे भागीदार संजय सांगवी यांनी सांगितले की, यापूर्वीही डिजिटल टूल्सच्या चाचणीसाठी विनंत्या करण्यात आल्या होत्या, परंतु त्याला कायदेशीर परवानगी नव्हती. नव्या कायद्यामुळे ते अनिवार्य होणार आहे.
सीए कमल अग्रवाल म्हणाले की, कोणत्याही प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला डिजिटल माहिती थेट देणे चुकीचे आहे. हे वरिष्ठांच्या परवानगीने केले पाहिजे. सोशल मीडियाच्या छाननीमुळे करदात्यांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होईल.
काय परिणाम होईल?
या नवीन तरतुदीमुळे करदात्यांची वैयक्तिक माहिती कर अधिकाऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे. शिवाय, अधिकाऱ्यांकडून अधिकाराचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असते. या तरतुदीमुळे कायदेशीर वाद निर्माण होऊ शकतात.
नवीन आयकर विधेयक पारदर्शकता वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असले तरी, करदात्यांच्या डिजिटल गोपनीयतेशी तडजोड करणे चिंताजनक आहे. उच्च अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच डिजिटल माहिती मिळवता यावी यासाठी सरकारने या नियमात सुधारणा करावी. शिवाय, सोशल मीडिया खाती पूर्णपणे तपासणीपासून दूर ठेवली पाहिजेत.