महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। गुरुवार दि. ६ मार्च ।। मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरुन बुधवारी विधान परिषदेत जोरदार वाद झाल्याचे पाहायला मिळाले. विधानसभा निवडणुकीत जाहिरनाम्यात म्हटल्याप्रमाणे २१०० रुपये कधी देणार, अपात्र महिलांना आधी पात्र म्हणून निधी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, असा प्रश्नांचा भडिमार विरोधकांकडून सरकारवर करण्यात आला. यावेळी ‘२१०० रुपये देण्याचे आश्वासन जाहिरनाम्यात असले, तरी ते कधी द्यायचे याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येईल,’ असे स्पष्टीकरण महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.
परिषद सदस्य अनिल परब यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर सभागृहात एक तासाहून अधिक वेळ चर्चा झाली. यावेळी उत्तर देताना मंत्री तटकरे यांनी योजनेअंतर्गत सुमारे २.६३ कोटी महिलांनी अर्ज नोंदणी केली असून, त्यापैकी सद्यस्थितीत २.५२ कोटी महिला पात्र ठरत आहेत. आतापर्यंत जुलै २०२४ ते जानेवारी २०२५ अशा सात महिन्यांचा आर्थिक लाभ पात्र महिलांना दिला असून, महिला दिनी म्हणजेच आठ मार्च रोजी फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचा लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री तटकरे यांनी दिली.
भाई जगताप, शशिकांत शिंदे यांनीही २१०० रुपयांचा हप्ता कधी देणार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो देणार का, अशा प्रश्नांचा भडिमार करीत तटकरे यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. यावर तटकरे यांनी, २१०० रुपयांचा सुधारित आर्थिक मोबदला अधिवेशनादरम्यान देणार, अशी घोषणा कुणीही केलेली नसून त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची संमती लागेल. तसेच, निवडणुकीदरम्यान प्रसिद्ध झालेला जाहीरनामा पाच वर्षांसाठी असतो. त्यामुळे हा लाभ कधीही जाहीर होऊ शकतो, अशी माहितीही तटकरे यांनी दिली.
यावर सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी, अपात्र महिलांची संख्या सातत्याने वाढत असून, योजना जाहीर केल्यानंतर त्यातील निकष स्पष्ट होते, पात्र महिलांची निवड करण्यासाठी समित्याही स्थापन करण्यता आल्या होत्या. तरीही अपात्र महिला कशा सापडत आहेत. अपात्र महिलांना दिलेल्या पैशांमुळे सरकारचे नुकसान आणि फसवणूक झाली असून त्याची भरपाई कोण करणार, अपात्र महिलांची निवड करणाऱ्या समितीतील सदस्य किंवा अधिकारी यांच्यावर कारवाई होणार का असा प्रश्न उपस्थित केला.
सतेज पाटील यांच्या प्रश्नावर मंत्री तटकरे यांनी, योजनेसाठी अर्ज करताना आपण दुसऱ्या कुठल्याही योजनेच्या लाभार्थी नसल्याचे स्वयंघोषित पत्र महिलांकडून भरुन घेण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर संजय गांधी निराधार योजना, परिवहन विभाग, आयकर विभाग यांच्याकडून महिलांविषयी माहिती मिळाल्यानंतर त्या अपात्र असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे सांगितले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४ मध्ये आचारसंहिता असल्याने अपात्र महिलांची छाननी होऊ शकली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.