महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. २० ऑगस्ट – : सरकारच्या आर्थीक धोरणानुसार सहकारी बँकाना रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात आणले आहे ही बाब देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्याच्या दृष्टीने योग्य च आहे ज्यामुळे सहकारी बँकांना शिस्त लागेल परिणामी भ्रष्टाचाराला आळा बसेल परंतु सहकारी बँकांचे खाजगीकरण करने म्हणजे खाजगी सावकारीला वाव दिल्या सारखे होईल. कारण खाजगी बँकेच्या नियमांनुसार शेतकरी, शेत मजूर, कुटीरोद्योग व मध्यम उद्योजकां ना अर्थ पुरवठा करण्यात समस्या निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.
सहकारी बँकेच्या कामकाजाची वेळोवेळी तपासणी करून सदर बँकाचा कारभार आर्थीक नियमांनुसार चालू आहे की नाही ह्याची खात्री ऑडिट च्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी केली तरी सहकारी बँकाच्या कामकाजात भरपूर सूधारणा होईल. ऑडिट म्हणजे कर्ज पुरवठा खरोखरपणे गरजु वर्गालाच होतो की नाही , कर्ज मागणीदाराची कर्ज फेडीची पात्रता आहे की नाही आणि त्याची वसुली सुरळीत पणे चालू आहे की नाही हया गोष्टींवर अंकुश ठेवला तर सहकारी बँका देशाच्या ग्रामीण व निमशहरी भागांत अर्थव्यवस्थे च्या दृष्टीकोनातून अजुन ही चांगले काम करतील.
सहकारी बँका चे खाजगीकरण करून कोणते प्रश्न मार्गी लागणार आहेत? की अजुन नवीन प्रश्न निर्माण होतील ह्या वर सरकारने फेर विचार करण्या ची नितांत गरज आहे.देशाचे लोक नेते- देशाचे माजी कृषीमंत्री व अनेक वेळा महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री राहीलेले माननीय शरद पवारसाहेबांनी महाराष्ट्राचा विकास सहकारातून समृद्धी कडे केला आहे. हे विसरण्यासारखे नाही.सहकार क्षेत्रात ज्या त्रुटी आहेत त्या दुरूस्ती केल्या पाहिजेत. वशीलेबाजी व भ्रष्टाचार ही कीड लागली आहे सहकार क्षेत्राला. जिभाऊ, दादा, बापू, अण्णा यांचीच काम लवकर होतात. गरीबांकची काम वेळेवर होत नाहीत हे तेवढेच खरे आहे परंतु म्हणूण सहकारी बँका चे खाजगीकरण करने हा उपाय योग्य वाटत नाही. शेवटी विद्यमान सरकारने च जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घ्यायचा आहे….पि.के.महाजन.