महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – मुंबई – दि. २३ ऑगस्ट – ग्राहकांकडून करण्यात येणारी वीज चोरी रोखण्यासाठी संबंधिताला पकडल्यावर त्यावर कडक कायदेशीर कारवाई होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी गृहमंत्रालयासोबत चर्चा करून कमी वेळेत गुन्हा दाखल करण्यासाठी कायदा तयार करण्याचा विचार महावितरणच्या वतीने सुरू झाला आहे.
वीज ही अत्यावश्‍यक सेवा असून औद्योगिक व कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी राज्यात नीवन ऊर्जा धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा आढावा नुकताच घेण्यात आला. त्यामध्ये या विषयावर चर्चा करण्यात आली. सध्या होत असलेली वीज गळती थांबवून, खर्च कमी करून, शासनावर आर्थिक भार न लादता 100 युनिटपर्यंत ग्राहकांना मोफत वीज देण्याबाबत, वीज वहन व निर्मिती याचा खर्च कसा कमी करता येईल यावर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच वीज गळती व वीज चोरी कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल, याबाबतही चर्चा झाली.