महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १९ एप्रिल ।। केंद्रीय मंत्री गडकरींच्या म्हणण्यानुसार GNSS प्रणाली १ मे पासून लागू होणार आणि लवकरच FASTagला निरोप द्यावा लागेल, असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर तसं नाहीये. संबंधित मंत्रालयाने याबाबत नवाच खुलासा केलाय. मग नक्की कोणतं टोल धोरण येणार आहे, महत्त्वाचं म्हणजे FASTag रिचार्ज करायचा की नाही?
खरंतर ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS)या १ एप्रिलपासूनच लागू होणार अशी अपेक्षा होती, मात्र थोडा विलंब झाला. ही प्रणाली १ मे पासून लागू होईल, अशी शक्यता वर्तवली गेली.
त्यातच या विषयावर बोलताना केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी मागच्याच आठवड्यात म्हणाले होते की, “पुढील 15 दिवसांत आम्ही राष्ट्रीय महामार्गासाठी नवीन टोलविषयक धोरण आणत आहोत. सॅटेलाइट टोल प्रणाली असणार आहे आणि टोल नाक्यांवर थांबण्याची गरज आता भासणार नाही. सगळ्यांना आवडेल आणि प्रवास अधिक सुखाचा करेल असं हे धोरण आहे.”
यानंतर अनेक ठिकाणी माध्यमांत दावे करण्यात आले की, ही नवी टोल प्रणाली १ एप्रिल नाही तर १ मे पासून अंमलात येईल. पण आता तिही चिन्हं दिसत नाहीत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (Ministry of Road Transport and Highways – MoRTH) सांगितलं की अद्याप असा कोणताही निर्णय झालेला नाही. सबब १ मे २०२५पासून ही सुविधा सुरू होणार की नाही, याविषयी आम्ही काहीच सांगू शकत नाही.
मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, उपग्रहावर आधारित टोल प्रणाली देशभरात लागू करण्यासंबंधी सध्या कोणतीही योजना नाही. अशाप्रकारे प्रणाली लागू करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय किंवा NHAI ने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
पीटीआयच्या बातमीनुसार, टोल नाक्यांवरुन वाहनांची सुलभ वाहतूक निश्चित करण्यासाठी आणि प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी, ‘स्वयंचलित क्रमांक प्लेट ओळख (Automatic Number Plate Recognition -ANPR)-FASTag आधारित अडथळारहित टोलिंग प्रणाली’ काही निवडक टोल प्लाझांवर अंमलात आणली जाईल.
ही प्रगत टोलिंग प्रणाली ANPR तंत्रज्ञान आणि सध्याचे FASTag यांची सांगड घालणारी असेल. ANPR तंत्रज्ञान वाहनांची क्रमांक प्लेट वाचून ओळख पटवेल, तर FASTag प्रणाली रेडिओ-फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) वापरून टोल कापून घेईल.
या प्रणालीअंतर्गत, उच्च कार्यक्षमतेच्या ANPR कॅमेरे आणि FASTag वाचकांद्वारे वाहनांची ओळख पटवून टोल आकारला जाईल, आणि वाहनांना टोल नाक्यांवर थांबण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) ही उपग्रह-आधारित टोल संकलन प्रणाली आहे. या पद्धतीमध्ये वाहनाने प्रवास केलेल्या अंतरावर आधारित रक्कम थेट मालकाच्या बँक खात्यातून वजा होईल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार, ही नवीन प्रणाली वेळ आणि खर्च वाचवणारी तसेच जलद कार्य करणारी असेल.
जेव्हा FASTag प्रणाली आली होती तेव्हा ती पारंपरिक प्रणालीपेक्षा प्रभावी असेल असं सांगितलं होतं. ती काही प्रमाणात आहेसुद्धा कारण थेट फास्टॅग यंत्रामध्ये स्कॅन होतो आणि टोलवरून वाहन पुढे जाते. पूर्वीप्रमाणे सुट्टे पैसे वगैरे देण्यासाठीचा वेळ वाचतो. तरीही अनेकदा गर्दीच्या वेळी वाहनांना फास्टॅग स्कॅन होईपर्यंत टोल नाक्यावर थांबावंच लागतं. मग लांबच लांब रांगा लागतात.
मात्र, GNSS प्रणालीमध्ये आभासी टोल नाके आहेत. जे उपग्रहांशी जोडलेले असतात आणि येणाऱ्या वाहनाचं स्थान शोधून काढतात. त्यानुसार या वाहनाने किती प्रवास केला आहे त्याचं गणित होतं आणि मग टोल आकारला जातो.
आता आपण फास्टॅग रिचार्ज करायचं की नाही?
मंत्रालयाने सांगितलं आहे की, सध्या FASTag हीच अधिकृत टोल संकलन पद्धत आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी नेहमीप्रमाणे आपल्या टॅगमध्ये UPI,नेट बँकिंग किंवा मोबाईल अ‍ॅपद्वारे नियमितपणे रिचार्ज करत राहावे. टोल चुकवल्यास, बुडवल्यास त्या वाहनचालकांना ई नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. पेमेंट न केल्यास FASTag निलंबनासह अन्य दंडात्मक कारवाई VAHAN प्रणाली अंतर्गत होऊ शकते.
NHAI ने काही विशिष्ट ठिकाणी ANPR-FASTag प्रणाली राबवण्यासाठी टेंडर मागवण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रणालीची नीट चाचणी, मूल्यांकन झाल्यानंतरच त्याविषयी निर्णय घेण्यात येईल. तोवर सर्व राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यांवर सध्याचे ICD 2.5 प्रोटोकॉल अंतर्गत कामकाज सुरू राहील.
