महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ मे ।। महाराष्ट्र राज्य शासनानं अर्थात फडणवीस सरकारनं सत्तेत आल्यानंतर अनेक निर्णयांचा धडाका लावला आणि आता त्यात आणखी एका निर्णयाची भर पडली आहे. अतिशय महत्त्वाच्या आणि सामान्यांवर परिणाम करणाऱ्या अशा या निर्णयाचं अनेकांनीच स्वागत केलं आहे, तर काहींनी मात्र नाराजीचा सूरही आळवला आहे.
राज्य शासनाच्या कॅबिनेटमध्ये कोणता निर्णय घेण्यात आला?
बाईक पूलिंगला हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर लगेचच महाराष्ट्र शासनाच्या कॅबिनेट बैठकीत नोंदणीकृत अॅप आणि वेब आधारित प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातूनही शासनानं कार पूलिंगला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला ज्यामुळं राज्यातील वाहतूक कोंडी आणि प्रदुषणाच्या समस्येवर लवकरच तोडगा काढला जाण्याची आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
कार पूलिंग म्हणजे काय?
कार पूलिंग. सध्याच्या काळात हा शब्द अनेकांकडून वापरला जातो. पण, त्याचा नेमका अर्थ माहितीये? कार पूलिंग म्हणजे एकाच दिशेनं एकाच दिशेला जाणाऱ्या एकाहून अधिक व्यक्ती एकाच वाहनातून प्रवास करतात. यामुळं रस्त्यावरील वाहनांची संख्या तुलनेनं कमी होण्यास मदत होते आणि शिवाय ईंधनाच्या बचतीसह पर्यावरणाचीसुद्धा हानी होत नाही.
केंद्र सरकारच्या ग्रीगेटर निती 2020 च्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याअंतर्गत बिगर व्यावसायिक वाहनांच्या पुलिंगला परवानगी मिळते. या निर्णयाची अंतिम मंजुरी मात्र केंद्र शासनाच्या अख्तयारित येते.
या निर्णयाचा ऑटो- टॅक्सी चालकांना फटका?
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांकडून मात्र तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळं रिक्षा- टॅक्सीचालकांच्या अर्थार्जनावर परिणाम होण्याची दाट शक्यता असल्यामुळं त्यांच्या आव्हानांमध्ये अधिक वाढ होणार आहे.
दरम्यान, मुंबई- पुणे; मुंबई- नाशिक यांसारख्या अधिक मागणीच्या मार्गांवर मात्र अनेक अॅप किंवा खासगी वाहनांच्या सुविधा पुरवणाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर या निर्णयामुळं चाप बसणार आहे. प्रवाशांची सुरक्षितता हासुद्धा यातील एक महत्त्वाचा निकष असून आता राज्य शासनाकडून त्यासंदर्भातील सविस्तर नियम आणि नियम- अटींची आखणी केली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. कार पुलिंगच्या सेवेची पाहणी आणि संचलन प्रभावीपणे पार पडण्यासाठी त्यामध्ये सुसूत्रता आणणं गरजेचं असेल. त्यामुळं प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर त्याचे नेमके कसे परिणाम होतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.