महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३१ मे ।। गेल्या काही दिवसांपासून महागाई सातत्याने वाढत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसतो. मात्र, आता महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्वाचं पाऊल उचललं आहे. आता अत्यावश्यक त्या वस्तूवरील कस्टम ड्युटी निम्म्याने कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या अनुषंगानेच शुक्रवारी भारताने कच्च्या खाद्यतेलावरील आयातशुल्क निम्म्याने म्हणजे १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कच्च्या खाद्य तेलावरील आयातशुल्क आता १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय ३१ मे पासून लागू होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून बाजारात पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं असल्याचं बोललं जात आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलांची आयात वाढेल, त्याचा परिणाम म्हणून खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे महागाई नियंत्रित होण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचं अनेकांनी स्वागत केल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता खाद्य तेलांवरील एकूण आयात शुल्क पूर्वीच्या २७.५ टक्क्यांवरून १६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. दरम्यान, या निर्णयाबाबत बोलताना सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक बी.व्ही. मेहता म्हणाले की, “हा निर्णय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांसाठी तसेच ग्राहकांसाठी दोन्ही बाजूंनी फायदेशीर आहे. कारण शुल्क कपातीमुळे स्थानिक किमती कमी होतील.”
रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्कात बदल नाही
दरम्यान, भारताने कच्च्या खाद्यतेलांवरील आयात कर १० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्कात बदल केलेला नाही. यामध्ये सोयाबीन रिफाइंड तेल, सूर्यफूल तेल किंवा रिफाइंड पाम तेल या रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्कात बदल करण्यात आलेला नाही. यावर सध्या ३५.७५ टक्के आयात कर आकारला जातो. सध्या रिफाइंड आणि कच्च्या खाद्यतेलांमधील आयात शुल्कातील तफावत १९.२५ टक्क्यांपर्यंत आहे. पण आता या निर्णयामुळे आयातदारांना रिफाइंड तेलांऐवजी कच्चे खाद्यतेल आणण्यास प्रवृत्त केलं जाईल आणि त्यामुळे स्थानिक रिफायनिंग उद्योगाला चालना मिळेल, असं बी.व्ही. मेहता यांनी म्हटलं.