नकदींचा दावा; अमेरिकेला दीर्घकाळ झुंजवण्याची रणनीती
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ ऑगस्ट २०२६ ।। अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष आता केवळ रणांगणापुरता राहिलेला नाही; तो किती लांबवायचा, याची राजकीय गणितेही सुरू झाली आहेत. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सचे वरिष्ठ सल्लागार मोहम्मद रझा नकदी यांनी अमेरिकेविरुद्धचे युद्ध प्रदीर्घ करण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवून अमेरिकेला मोठी किंमत मोजायला लावणे, ही इराणची रणनीती असू शकते, असे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, दीर्घकाळ चालणारे युद्ध अमेरिकेवर आर्थिक आणि लष्करी दबाव वाढवू शकते.
नकदी यांनी इराण सध्या युद्धात वरचढ असल्याचा दावा केला असला, तरी हा दावा अर्थातच इराणी लष्करी नेतृत्वाच्या भूमिकेतून आलेला आहे. त्यांनी इराणचे अंतिम उद्दिष्ट अद्याप साध्य झालेले नसल्याचे सांगत, भविष्यात कोणत्याही देशाने इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करावा, अशी परिस्थिती निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. म्हणजेच, युद्ध जिंकण्यापेक्षा भविष्यातील हल्ल्याला प्रतिबंध करण्यासाठी शत्रूला मोठी किंमत मोजायला लावण्यावर भर असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसते.
दरम्यान, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष अधिकच तापला आहे. ट्रम्प यांनी या महत्त्वाच्या जलमार्गावर अमेरिकेचे “पूर्ण नियंत्रण” असल्याचा दावा केला आहे, तर इराणने अमेरिकेने आपल्या अटी मान्य करेपर्यंत सामुद्रधुनी खुली केली जाणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. या मार्गातून युद्धापूर्वी जगातील सुमारे पाचवा हिस्सा तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायूची वाहतूक होत होती. त्यामुळे संघर्षाचा प्रत्येक नवा टप्पा केवळ अमेरिकेपुरता किंवा इराणपुरता मर्यादित न राहता जागतिक ऊर्जा बाजाराला हादरा देऊ शकतो.
अमेरिकेकडून मात्र इराणची लष्करी क्षमता मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त झाल्याचा दावा केला जात आहे. ट्रम्प यांनी इराणकडे नौदल किंवा हवाई दल प्रभावीपणे उरलेले नसल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, नकदी युद्ध सुरू राहिल्यास इराणकडे दीर्घकाळ लढण्याची क्षमता असल्याचा दावा करत आहेत. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक दिसत आहे. प्रत्यक्ष परिस्थितीपेक्षा घोषणांचा आवाज मोठा झाला, तर त्याची किंमत मात्र तेलाच्या दरापासून जागतिक अर्थव्यवस्थेपर्यंत सर्वसामान्यांनाच मोजावी लागू शकते.