ADRच्या अहवालातून राजकीय स्थलांतराचे चित्र स्पष्ट; NPFकडे ३२, भाजपकडे २९ लोकप्रतिनिधी, महाराष्ट्रातील सहा खासदारांचाही समावेश
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ सप्टेंबर २०२६ ।। निवडणुकीच्या दिवशी मतदार ज्या पक्षाच्या चिन्हावर उमेदवाराला निवडून देतो, तो पक्ष आणि निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधी ज्या पक्षात जातो, या दोन गोष्टींमध्ये गेल्या चार वर्षांत मोठे अंतर पडल्याचे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) आणि National Election Watchच्या अहवालातून समोर आले आहे. २०२२ ते २०२६ या कालावधीत निवडणूक आणि पोटनिवडणुकांनंतर १११ विद्यमान खासदार-आमदारांनी पक्ष बदलला. त्यात २६ लोकसभा खासदार, ७ राज्यसभा खासदार आणि ७८ आमदार आहेत. हे बदल १७ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत झाले. नागालँडमध्ये ३२ प्रकरणांसह सर्वाधिक पक्षबदल झाले, त्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये २०, तेलंगणात ९, तर गोवा आणि पंजाबमध्ये प्रत्येकी ८ प्रकरणे झाली. महाराष्ट्रात सहा लोकसभा सदस्यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सोडून शिवसेनेत प्रवेश केल्याची नोंद ADRने केली आहे. मात्र हा अहवाल केवळ साध्या पक्षांतराचा हिशेब नाही; पक्षविलीनीकरण, राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक जिंकणे आणि अपात्र ठरल्यानंतर पुन्हा निवडून येणे, अशा चार प्रकारांचा त्यात समावेश आहे.
पक्ष बदलून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये मूळ पक्षाच्या दृष्टीने NDPPचे २५, AITCचे २० आणि काँग्रेसचे १९ सदस्य होते. BRSचे ९, AAP आणि NCPचे प्रत्येकी ७, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)चे ६, JD(U)चे ५ आणि NPPचे ४ लोकप्रतिनिधी पक्ष सोडून गेले. दुसऱ्या बाजूला पाहिले तर Naga People’s Front (NPF)मध्ये ३२ लोकप्रतिनिधी गेले, भाजपमध्ये २९ आणि Nationalist Citizens Party of India (NCPI)मध्ये २० जण गेले. काँग्रेसमध्ये ९ आणि शिवसेनेत ८ जण गेले. भाजपमध्ये गेलेल्या २९ जणांमध्ये ७ राज्यसभा खासदार आणि २२ आमदार आहेत; ADRच्या यादीत एकही लोकसभा खासदार भाजपमध्ये गेल्याची नोंद नाही. सात राज्यसभा सदस्यांमध्ये स्वाती मालीवाल, अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, राघव चड्ढा, संदीप कुमार पाठक, विक्रमजीत सिंग साहनी आणि राजिंदर गुप्ता यांचा समावेश आहे. याशिवाय गोव्यातील काँग्रेसचे आठ, गुजरातमधील चार, हिमाचल प्रदेशातील दोन आणि मणिपूरमधील JD(U)चे पाच आमदार भाजपमध्ये गेल्याचे अहवालात नमूद आहे.
NPFचा ३२चा आकडा पाहून साधे ‘सर्वाधिक पक्षांतर’ असे चित्र उभे करणे मात्र दिशाभूल करणारे ठरू शकते. ADRने स्पष्ट केले आहे की नागालँडमधील हा मोठा आकडा NDPP-NPF विलीनीकरणामुळे निर्माण झाला. NDPPमधून २५ लोकप्रतिनिधी बाहेर गेले, तर NPFमध्ये ३२ जणांचा समावेश झाला. दुसरीकडे पश्चिम बंगालमधील २० प्रकरणे लोकसभा सदस्यांची आहेत. २०२६मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या २० बंडखोर खासदारांनी Nationalist Citizens Party of India (NCPI)मध्ये विलीनीकरणाची घोषणा केली होती; त्यामुळे NCPI या पक्षाच्या खात्यात २० लोकप्रतिनिधी जमा झाले. ADRने स्वतःच या आकडेवारीला अंतिम सरकारी नोंद मानलेले नाही. पक्षांतराची सर्वसमावेशक, पद्धतशीर आणि सहज उपलब्ध अधिकृत माहिती नसल्यामुळे काही प्रकरणे अहवालात राहून गेली असण्याची शक्यता संस्थेने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या १११ आकड्याचा अर्थ ‘देशातील प्रत्येक पक्षांतराची संपूर्ण यादी’ असा नसून, ADRने उपलब्ध माहितीतून केलेले विश्लेषण असा घ्यावा लागेल. मतदाराचा कौल, पक्षाचे चिन्ह आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधीचा नंतरचा राजकीय प्रवास यातील अंतर या अहवालाने पुन्हा एकदा आकड्यांच्या भाषेत समोर आणले आहे.