महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०९ जुलै ।। राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज (९ जुलै) विधिमंडळात मोठी घोषणा केली. सरकार तुकडेबंदी कायदा रद्द करणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं.
महसूलमंत्र्यांच्या या निर्णयाचं विरोधकांनी देखील स्वागत केलं आहे. हा कायदा रद्द केल्यामुळे ५० लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. महसूलमंत्री म्हणाले, “आपल्याला १ जानेवारी २०२५ ही कट ऑफ डेट ठेवून पुढे जावं लागेल (कायदा रद्द केल्यानंतर १ जानेवारी २०२५ पासूनच्या व्यवहारांसाठी नव्या नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल.). त्यानंतर मात्र आपल्याला UDCPR ((एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमन)) प्रमाणे काम करावं लागेल. म्हणजेच नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमाने जावे लागेल.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “येत्या १५ दिवसांत आम्ही एसओपी करू. सभागृहातील सर्व सदस्यांना माझी विनंती आहे की या एसओपीमध्ये तुम्हाला वाटतील त्या सूचना आम्हाला कळवा. एसईएस महसूलकडे तुमच्या सूचना पुढील सात दिवसांत पाठवा.
तुकडेबंदी कायद्याचा शेतकरी विरोध का करत होते?
महाराष्ट्रात महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. त्यानुसार राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमिनीची खरेदी-विक्री करता येत नाही. राज्य शासनाच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार एक, दोन किंवा तीन गुंठ्यांमध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास निर्बंध लावण्यात आले आहेत.
घर बांधण्यासाठी, विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी जमिनीची खरेदी-विक्री करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा समाना करावा लागत होता. मात्र, तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यास शेतकऱ्यांना हा त्रास सहन करावा लागणार नाही. तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतर आता लोक एक गुंठा, दोन गुंठे, तीन गुठे जमीन देखील खरेदी करू शकतील. या निर्णयाबद्दल आमदार जयंत पाटील व आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने सरकारचं अभिनंदन केलं.